गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि विभिन्न आदेशअनुसार बनेका सबै समिति खारेज गर्ने र नयाँ आदेशमार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशअन्तर्गत हाल १३ अस्पताल २ आयुर्वेद अस्पताल र ९ वटा आयुर्वेद चिकित्सालय छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अस्पतालहरूलाई शय्याको आधारमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिने भएको छ ।
यसअघि सरकारले गण्डकी प्रदेशका सबै अस्पताललाई स्तरोन्नत गरेको थियो । स्तरोन्नतिसँगै नयाँ व्यवस्थापन संरचना लागू गरेर अस्पतालको सेवागुणस्तर र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
एक सय वा सोभन्दा बढी शय्या भएको अस्पतालमा अध्यक्ष प्रदेश सरकारले तोक्नेछ । अध्यक्षका लागि स्नातकोत्तर तह पास गरी सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । ५० शय्या क्षमताको अस्पतालमा भने अध्यक्ष बन्न स्नातक तह पास हुनुका साथै सम्बन्धित जिल्लाको स्थायी वासिन्दा हुनु पर्नेछ । २५ शय्या क्षमतासम्मका अस्पतालमा प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्ने अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला सदस्यसहित सात सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सय शय्याभन्दा ठूला अस्पतालमा ९ सदस्यीय समिति रहनेछ । यसमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उहाँले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने दुई जना (कम्तीमा एक महिला), जिल्ला प्रशासन वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि, अस्पतालमै कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (सदस्य–सचिव) रहने व्यवस्था छ ।
५० शय्याका अस्पतालको संरचना पनि मूलतः त्यस्तै रहनेछ तर सदस्यको योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म हुने प्रावधान छ । मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ । स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक भने समितिले तोकेको अवधिसम्म रहन सक्नेछन् । समितिमा रहने व्यक्तिले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, अपहरण वा अन्य गम्भीर अपराधमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग वा नैतिक पतन देखिने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत समितिमा रहने अधिकार हुने छैन ।
