गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको वैठकले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीलाई वैधानिकता दिने विधेयक पारित गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधानिकता पाउनेछ । यसका लागि बढीमा एक महिना समय लाग्नेछ ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले १४ चैत २०८१ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । विधेयकलाई चैत २४ मा दफावार छलफलका लागि सभाबाट अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो । ४ महिनासम्म समिति र उपसमितिले संशोधनकर्ता सांसद्, र विषय विज्ञसँग छलफल गरेर विधेयकलाई पुनः सभामा पठाएको हो । विधेयकउपर एमाले सांसद गणेशमान गुरुङ र माओवादी सांसद कुसुम बुढा पुनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री गर्न उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धर्म, संस्कृति र घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म मदिरा उत्पादनका लागि भने कुनै रोक लगाइएको छैन । सरकारले वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न सकिने गरी विधेयक दर्ता गराएको थियो । अर्थ तथा विकास समिति र त्यसअन्तर्गत गठित उपसमितिमा छलफलपछि दफा ३ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा जाँड उत्पादनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था समावेश थिएन ।
घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ वा मकैमध्ये कुनै एक, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मेवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरलगायत फलफूलमध्ये कुनै एक र जडीबुटीमा मर्चाको प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । संकलन, बोटलिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ गरी बिक्री गर्ने उद्योगले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग घरेलु मदिरा संकलन सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगले वर्षभरिमा उत्पादकबाट खरिद गर्ने घरेलु मदिराको अनुमानित परिमाण, घरेलु मदिरा सम्बन्धमा उत्पादकले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, मर्चा, उत्पादन र भण्डारणमा प्रयोग हुने सामानमा एकरुपता र कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर, उत्पादकले घरेलु मदिरा उपलब्ध गराउने अनुमानित अवधि, उत्पादकले घरेलु मदिरा उत्पादनको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति गरिने क्षेत्र वा स्थान र आपूर्तिकर्तासम्बन्धी विवरण, घरेलु मदिरा खरिद, संकलन तथा भुक्तानीसम्बन्धी अन्य आवश्यक विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
उत्पादकले घरेलु मदिरामा तोकिएको अल्कोहलको मात्रामा एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक वा गुणस्तरमा उल्लेखनीय रूपबाट फरक पार्न नपाउने व्यवस्था विधेयकको दफा १५ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । उपदफा ४ ले घरेलु मदिराको मात्रा वा गुणस्तर जाँच गर्न प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न वा प्रदेशभित्र कुनै प्रयोगशालाामा गुणस्तर जाँच गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था समेटेको छ ।
मर्चामा प्रयोग हुने जीवाणु प्रजाति प्रदेश सरकारले तोकेको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित र मर्चाको गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्ने, मर्चाका लागि कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुअघि प्राथमिक प्रशोधन ९क्लिनिङ, ड्राइङ० अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । मर्चामात्र उत्पादन गर्ने व्यक्ति, उद्योग, फर्म वा संस्थाले इजाजतपत्र लिएर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३० ले गरेको छ । मर्चाको लेबलिङमा उत्पादकको विवरण, म्याद समाप्त हुने मिति, प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ, प्रयोगको मात्रा र विधि, तौल र मूल्य, भण्डारणसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने दफा ३१ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । उत्पादकले आफैं मर्चाको उत्पादन गरी घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा भने कुनै बाधा पर्ने छैन ।
इजाजत–पत्र प्राप्त फर्मबाहेक अरूलाई मदिरा खुद्रा वा थोक कुनै पनि प्रकारले बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । प्लास्टिकको बोतल वा पोकामा घरेलु मदिरा राखेर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था दफा १८ ले गरेको छ । तोकिएको गुणस्तर भएको प्लास्टिकको बोतल अनुमति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा २४ अनुसार उत्पादनको लेबलमा राख्ने विवरण नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नेपाली वा अंग्रेजीमध्ये एउटा मात्र भाषामा लेबल लगाउन मिल्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यी दुईबाहेक अन्य भाषामा पनि लेबल लगाउने पाइनेछ ।
अनुमति नलिई घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण गर्नेलाई बिगो जफत गरी बिगो बराबर जरिवाना, गुणस्तर कायम नगरेमा र दर्ता तथा इजाजत पत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरेमा बिगो जफत गरी मर्चाको हकमा ५ हजारदेखि २५ हजार र घरेलु मदिराको हकमा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन वा मिसावट गरी बिक्री वितरण गरेमा मर्चाको हकमा २५ देखि ५० हजार र घरेलु मदिराको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासहित प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ । नियमानुसार तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेमा त्यस बराबरको रकम र ५ देखि ५० हजार रुपैयाँ थप जरिवाना हुन सक्नेछ ।
