गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिइने भएकाे छ । मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसँगै यी दुई भाषाले सरकारी काममा मान्यता पाउने भएका हुन् ।
विधेयक पारित हुने दिन मंगलबार मगर र गुरुङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सांसद् जातीय भेषभूषामा संसद् बैठकमा सहभागी भएका थिए । २०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।
विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ । त्यसपछि विधेयक तयार पार्दा, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दा दुवै भाषामा अनुवाद गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज पनि अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने, प्रदेश राजपत्रमा पनि दुई भाषामा प्रकाशन गर्न सकिने, मगर र गुरुङ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि विधेयकले समेटेको छ ।
सरकारी कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संवर्धन र संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रमपछि गण्डकी प्रदेश मूल थलो भएका ३० वटा मातृभाषालाई अनुसूची बनाएर समावेश गरिएको छ ।
