गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनसपना केन्द्र संचालनका लागि एक कार्यक्रमबीच सम्झौता गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपाल, पोखरा–६ बीच सम्झौता गरिएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार कोपिला नेपालले ‘गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र संचालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२’ बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्थापना सेवा प्रदान गर्नेछ । केन्द्र संचालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोपिला नेपालले नै लिनेछ ।
मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, आश्रय, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, पोसिलो खाना लगायतका शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । पीडितको संख्या, बसाइ अवधि, उद्धार विवरण र खर्च अभिलेख प्रमाणित गरी त्रैमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र यसअघि प्रदेशमै नभएको जानकारी गराए । प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरेर केन्द्र संचालनलाई सुनिश्चित गराइएको हो । कोपिला नेपालले दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित तवरले संचालन गर्नेमा मन्त्री थापाले विश्वस्त रहेको जनाए । गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरेको उनले उल्लेख गरे ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले लामोसमयदेखि प्रयास हुँदै आएको दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्य २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि सम्भव भएको बताए । यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुस्थापना केन्द्र संचालन भए पनि दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र पहिलोपटक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उनको भनाई छ ।
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले लामो यात्रापछि सपना पूरा भएको बताइन् । ‘१५ वर्षअघि देखिएको सपना आज साकार भएको छ। अब यो यात्रामा अझ धेरै चुनौती छन् । हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र उनीहरूको जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।
हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाहरुको उद्यार, संरक्षण, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि उक्त केन्द्र संचालनमा ल्याइएको हो । पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुुनस्थापना जस्ता विषयवस्तुलाई उक्त केन्द्र संचालन गर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ । ७ वर्ष सम्मका आश्रित बालबालिकालाई पीडितसँगै केन्द्रमा राख्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको जनाइएको छ ।
