घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । नियम लागू गरिएपछि हालसम्म १ सय ४० कम्पनीको आवेदन परेको छ । सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘अनुमतिपत्रका लागि अहिलेसम्म १४० कम्पनीको आवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आवेदन पर्ने क्रम जारी छ ।’ सरकारले तत्कालका लागि देशभरका महानगर र उपमहानगरभित्र कम्पनीमार्फत एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आवेदन बुझाउँदा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि र अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ । स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ ।
सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।
घरजग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिन कम्पनी वा फर्म सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसमेत बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा छ । आवेदन लिइसकेपछि विभागका महानिर्देशकले आवश्यक मापदण्डअनुसार कागजात बुझाए-नबुझाएको छानबिन गरी ‘क्वालिफाई’ भएपछि राजस्व बुझाउन लगाइने प्रवक्ता भट्टले बताए ।
इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तीन करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले इजाजतपत्र लिनुपर्ने तर व्यक्तिले लिनु नपर्ने व्यवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा नाफाको २५ प्रतिशत राजस्व सरकारलाई जान्छ र व्यक्तिले कारोबार गर्दा नाफाको साढे ७ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले नाफाको २५ प्रतिशत राजस्व तिरेको कम्पनीलाई अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्यो । तर साढे ७ प्रतिशत तिर्ने व्यक्तिले भने लाइसेन्स लिनु नपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कसरी घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन्छ । झन् अव्यवस्थित भयो । यसो हेर्दा कम्पनी बन्द गरेर व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पो बुझाइ भयो ।’
व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी-कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।
