वर्षौंदेखि रुग्ण रहेका ६६ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुँदा विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।
कानुनी जटिलता, स्रोत सहमति र निर्माण व्यवसायीको मुद्दाका कारण तोडिएका ठेक्कामा नयाँ सम्झौता गर्न ढिलाइ भएको छ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ती ठेक्का तोडेका थिए । तर, उनको पाला र पछि पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाएको छैन ्।
केही ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दायर गरेका कारण तत्काल नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नसमेत समस्या भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत २२७ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४१ वटा तोडिएको छ । अर्थात् कुल १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख बराबरका रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ अर्ब ८६ करोड बराबरका ठेक्का तोडिएको हो । बढी ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत छन् ।
प्रायः सडक विभागअन्तर्गत तोडिएका ठेक्का बेवारिस बन्ने जोखिम बढेको कर्मचारीको भनाइ छ । ठेक्का तोडेपछि कानुनी जटिलताले समस्यामा पार्ने गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा ठेक्का तोडेर बीचमा काम बाँकी भए त्यो सबै काम गर्न लाग्ने रकम ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भनिएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो प्रावधान लागू भए अधिकांश निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ९८० लाई पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सम्बन्धित आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरूको माग छ । तोडिएका ठेक्कामा स्रोत सहमति लिएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी रहेको सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए ।
