राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नजिकिदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र भयरित सम्पन्न गर्न आग्रह गरेकी छन् । आइतबार पोखरामा आयोजिक न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचनमा सवै जना उत्साहपूर्ण सहभागी भई सम्पन्न गर्न पनि अनुुरोध गरेकी छन् । निर्वाचन स्वच्छ गराउन सम्बन्धित पक्षको पनि ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताइन् ।
जनताको आकांक्षानुसार काम गर्न सके मात्र समृद्ध मुलुक निर्माण हुने बताउदै उनले जनताका सानातिना समस्या, खानेपानी, विजुली, बाटो जस्ता अत्यावश्यक सुविधालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई प्रकृतिको संरक्षण गर्दै काम गर्नुपर्ने सुझाइन् । ‘प्रकृतिलाई विगारेर होइन, सिंगारेर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भनिन, ‘स्थानीय तहमा वन क्षेत्रको संरक्षण जरुरी छ । पानीका मुल जोगाउन, भु–क्षय रोक्न, बहुउपयोगी विरुवा रोप्नका लागि अभियान संचालन गरौँ ।’
जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै स्थानीय तहमा ५ वर्ष वितेको बताउदै उनले पुनः जनतासमक्ष जान सशक्त बनेको बताएकी थिइन् । अनुभवले तिखारिदै पुन स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्न वितेको ५ वर्षले मद्दत पु¥याएको उनको तर्क थियो । उनले संघ र प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग नै स्थानीय सरकार रहेको बताइन् । स्थानीय तहमा विषय विज्ञ, इजलास जस्ता संरचना बनाउन, प्रहरी, प्रशासन र अदालतबाट सहयोग प्राप्त भएको बताउदै राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समितिको कार्यालय व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धीत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताएकी छन् । न्यायीक समितिका कारण महिला, विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत, दलीत, जनजाति लगायतको पहुँच बढेको उनको भनाई थियो । संघीय लोकतान्त्रीक शासन प्रणलीमा महिला न्यायधिश बनेर पीडितलाई न्याय अनुभूति दिलाउने र दोषीलाई सजाय दिदा वास्तविक पीडीतले न्यायको अनुभूति पाएको बताउदै उनले पोखराको पर्यटनको खुलेर प्रशसां गरेकी थिइन् । यहा“को प्रकृतिले नयाँ उत्साहका साथ उर्जा दिने भएकाले पोखरा आउदा शान्ति र मन स्फूर्तिको अनुभव हुने उनले बताइन् ।
महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउ“पालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७ स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न पालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । बा“की दुई सदस्य नगर वा गाउँ सभाबाट निर्वाचित मध्येबाट रहने व्यवस्था छ । संघीय शासन प्रणलीको कार्यान्वयनस“गै आम सर्वसाधारणलाई न्यायको पहुँच सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ न्यायिक समिति बनाइएको हो ।
सम्मेलनमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिवक्ता डिल्लीराज आचार्य लगायतले न्यायिक समितिमा स्रोत र साधन कम भएको, संयोजकलाई क्षमता अभिबृद्धिको तालिम दिनुपर्ने, न्यायीक समितिको अधिकार प्रमुखले नै लिने जस्ता विषयमा बोलेका थिए । प्रदेशसभाका सदस्य र देशभरीका न्यायीक समितिका संयोजकको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ, चुनौती एवं उपलब्धि लगायतमा छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनले घोषणापत्रसमेत जारी गर्नेछ ।
