गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २० हजार भन्दा बढीले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण सार्वजानिक गरिनेछ । आयोगले केही दिनमा सार्वजानिक गर्ने गरि तयारी गरेको बतायो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई आगमी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बाट रोक लगाउने बताए । आइतबार काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्दै उनले निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टामा झार्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी चार वटा मतपत्र हुने र प्रत्यक्षमा जुन उम्मेदवार हुन्छ उसकै मात्र चिह्न मतपत्रमा हुने बताइएको छ । आयुक्त थपलियका अनुसार विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा दलहरु इच्छुक नभएकाले यसपटक पनि सम्भव भएन् । यस्तै प्रचारप्रसारको लागि पनि मापदण्ड तोकेर १५ दिन मात्र गर्ने कुरा भइरहेको उनको भनाई थियो ।
गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
२०८२, असार १
