सरकारले वृद्ध भत्ता, पेन्सन लिनका लागि तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने जनाएकाे छ ।
सिंहदरबारमा विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालकाे लागि स्थगित गरेकाे हाे ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताईन् । ‘अब सामाजिक सुरक्षा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने छैन’ उनले भनिन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने भएको हो ।
असार १० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
उक्त स्थानमा परिचयपत्र बनाउन वृद्धवृद्धाको घुइँचो लागेको थियो भने, कतिपय बनाउन जान नपाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ मा ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरेको थियो । गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
