सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई अन्ततः बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरिएको छ ।
साढे चार वर्षअघि भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले आदेश गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने उक्त नियुक्ति खारेज हुने निर्णय गरेका थिए, जुन अल्पमतमा परेको छ । यसरी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।
