गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भट्टले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
भाषासम्बन्धी विधेयक असार २४ र संशोधन विधेयक असार २३ मा प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो ।
अब सरकारले विधेयक तयार पार्दा, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दा दुवै भाषामा अनुवाद गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज पनि अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने, प्रदेश राजपत्रमा पनि दुई भाषामा प्रकाशन गर्न सकिने, मगर र गुरुङ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि ऐनले समेटेको छ ।
सरकारी कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संवर्धन र संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रमपछि गण्डकी प्रदेश मूल थलो भएका ३० वटा मातृभाषालाई अनुसूची बनाएर समावेश गरिएको छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।
