स्थानीय तह

पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निःशुल्क निर्माण सामग्रीदेखि ७५ हजारसम्म अनुदान

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न व्यवस्था समेटिएको ऐन दर्ता गराएका छन्। ऐनमा पहिलोपटक घर वा गोठ निर्माण गर्ने नागरिकलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक…

हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यसहित भवन ऐन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता

हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको…

जलवायु न्याय र स्थानीय तहको अधिकारमा जोड, जारी भयो ‘घरपझोङ घोषणापत्र-२०८३’

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल, पहाड र तराईमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरिएको छ। मुस्ताङको जोमसोममा भदौ ३० र ३१…

मुस्ताङमा आजदेखि “घरपझोङ जलवायु सम्मेलन”

मुस्ताङमा जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसबाट उत्पन्न चुनौतीबारे छलफल गर्न ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन–२०८३’ आजदेखि सुरु भएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा हुने सम्मेलनको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम…

बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि नुवाकोट,…