भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थानीय तह र जिल्लागत रूपमा प्रगतिको छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ।
समस्या समाधानका लागि निर्धारित विभिन्न चरणमा स्थानीय तहले गरेको प्रगति अब साप्ताहिक रूपमा ट्र्याक गरिने भएको हो। कुन स्थानीय तह कुन चरणमा पुगेको छ र प्रत्येक हप्ता कति प्रगति भयो भन्ने विषयलाई व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ।
प्रगति हुन नसकेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा मन्त्रालयले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिईन् ।
सरकारको लक्ष्य पहिले स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त बनाउने र त्यसपछि क्रमशः जिल्लालाई नै भूमिहीन समस्या मुक्त घोषणा गर्ने रहेको छ। यसका लागि चरणबद्ध, समयबद्ध र परिणाममुखी ढङ्गले अभियान अघि बढाइने जनाइएको छ।
अभियान सफल बनाउन मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेतृत्व तथा जिल्ला नेतृत्वलाई सक्रियतापूर्वक लाग्न आग्रह गरेको छ। समस्या समाधानका क्रममा मन्त्रालयको सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण आवश्यक परे सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५ वटा स्थानीय तह भूमिहीन समस्यामुक्त भएका छन्। अब बाँकी ७४८ स्थानीय तहलाई पनि भूमिहीन समस्यामुक्त बनाउने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाइने भएको छ।




