गण्डकीमा मन्त्रालय फुटाइने

वैशाख ९ मा बसेको प्रदेशसभा वैठकमा बोल्दै माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयको संख्या त घटाइयो तर, कार्यक्षेत्र चित्त बुझ्दो बनाइएन् ।राजनीतिक दलबीच सहमति गराउने भन्दै गर्दा अर्को दललाई मन्त्रालय ठूलो बन्छ भन्ने हेतुले एमालेले कार्यक्षेत्र नमिल्ने गरी मन्त्रालय गाभ्यो । जहाँ काम गर्न सकस छ ।’ उनको यो भनाईले पुष्टि हुन्छ की मन्त्रालयको कार्य विभाजनले मिलेको थिएन् । उदाहरणका लागि कृषि मन्त्रालयमा भएको सहकारीलाई अर्थ मन्त्रालयम गाभियो ।उर्जा, जलस्रोत र सिँचाईलाई कृषि मन्त्रालयमा गाभियो । जसले कर्मचारीबीच द्धन्द्ध त बनायो नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या निम्त्यायो । वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या ७ बाट नबढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । एमालेका खगराज अधिकारीले १२ बाट मन्त्रालय घटाएर ७ मा कायम गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय टुक्राउने तयारी सरकारको छ ।अधिकारी नेतृत्व सरकारले मन्त्रालय गाभ्दा उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई कृषिमा लगेका थिए । सोही मन्त्रालयलाई फुटाएर उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीको छुट्टै मन्त्रालय कायम राखिने भएको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको संख्या बढेर ८ पुग्दैन् । योजना र काम नभएको आन्तरिक तथा मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ । मन्त्रालय फुटाइए पनि संख्या भने थप नहुने स्रोतले जनायो ।अर्थ मन्त्रालयमा गाभिएको सहकारी विभागलाई भने पुनः कृषि मन्त्रालयमा नै लैजाने गरी छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘मन्त्रालय बाडफाँटमै समस्या छ’ माओवादी निकट एक सांसदले भने, ‘गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भएपछि माओवादीले तीन वटा मन्त्रालयको दावी गरेको छ । मन्त्रालयसंगै मन्त्रालयका कार्य विभाजन सच्याउनुपर्ने माग छ । उर्जा र खानेपानी मन्त्रालय स्थापना हुँदा भौतिकमा थियो । पछि फुटाएर छुट्टै मन्त्रालय बनाइयो । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पुनः उक्त मन्त्रालयलाई कृषिमा गाभियो । सोही विषयलाई लिएर यतिबेला कांग्रेस माओवादीको टकराव परेको हो ।माओवादीले उर्जा र खानेपानीलाई भौतिक मन्त्रालयमा गाभ्न माग राख्दा कांग्रेसले भौतिक माओवादीको भागमा परे प्रदेशको ठूलो मन्त्रालय माओवादीको पोल्टामा पर्छ भनेर सहमति नभएको ती सांसदले बताए । उनका अनुसार उर्जा तथा खानेपानीलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाएर कांग्रेसले मन्त्री बनाउने सोचमा छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीको दावी स्वभाविक रहेको बताए ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतमा दिनमा कांग्रेस र माओवादी सरकारमा हुदा विवादित भएका कारण अर्थ आफ्ले राख्न चाहेको बताइएको छ । यसो त, माओवादीले भौतिक र सामाजिकसहित उर्जा मन्त्रालयको दावी गरेको छ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई मिलाएर मन्त्रालयको भागवण्डा भएपछि मात्र मुख्यमन्त्री क्याविनेट विस्तार गर्ने तयारीमा छन् ।यसभन्दा अघि मुख्यमन्त्रीले विहीवार विश्वासको मत लिएका छन् । मुख्यमन्त्री सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयको भागवण्डा पनि केन्द्रबाट नै हुने भएकाले पहिला विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालयको टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइनेछ । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुदा पाण्डेले दुई महिला मन्त्री बनाएका थिए । अव ४ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ । यसो त, कांग्रेसभित्र पनि विभिन्न तहका समूह र उपसमूह हुदा भागवण्डा मिलाउन यतिबेला पाण्डेलाई सहस छ ।