कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयभित्र फाइल निर्णयमा भइरहेको असामान्य ढिलासुस्तीबारे नेपाल सरकारका उपसचिव सागर घिमिरेले नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन् । नियमअनुसार दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने फाइल १० महिनासम्म अलपत्र परेपछि उनले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उपसचिव घिमिरेका अनुसार एउटै ऐन अन्तर्गत अन्य मन्त्रालयमा सहज रूपमा सम्पन्न हुने प्रक्रिया कृषिमा भने अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइने गरिएको छ । उनले मौखिक नियम बनाएर सेवाग्राहीलाई झुलाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएका छन् ।
घिमिरे भन्छन, “नियमले २ महिनामा गर्नुपर्ने निर्णय १० महिना बित्दा पनि अत्तोपत्तो छैन् । एउटै ऐन अन्तर्गत अन्य मन्त्रालयमा गर्नै नपर्ने प्रक्रिया कृषिमा आफैंले मौखिक नियम बनाएर लागू गरिएको छ । व्यक्ति पिच्छे फरक व्यवहार गरिन्छ, यस्तो ढिलासुस्ती र दुःख दिने प्रवृत्तिको पनि सिमा हुन्छ ।”
उनले थपे, “२ सचिव र ३ सरकार फेरिँदा पनि फाइल घुमिरहेको छ । ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’ अभियानलाई समेत वास्ता गरिएको देखिँदैन् । कर्मचारीले नै आफ्नै मन्त्रालयको ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने सामान्य सेवाग्राहीको हालत के होला ?”
मन्त्रालयभित्रैका कर्मचारीबाट आएको यस्तो गुनासोले सरकारी संयन्त्रभित्रको कार्यक्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । घिमिरेले समयमै काम नगर्ने, बिना कारण फाइल झुलाउने तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था नयाँ कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यस प्रकरणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि कडा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
