विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीतिको गहिरो प्रभावबारे वर्षौंदेखि उठ्दै आएको बहसपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णायक कदम चालेको छ।
पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा आम नागरिकले लामो समयदेखि “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगारेको” भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी समूहहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भई राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” जस्तै बनेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
यस्ता गतिविधिका कारण योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको प्रभाव बढ्दै गएको र यसले समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको निष्कर्ष सार्वजनिक बहसमा बारम्बार उठेको थियो।
यही सन्दर्भमा सरकारले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने स्पष्ट नीति अघि सारेको जनाएको छ। शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव देखिने गतिविधि रोक्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यो निर्णय कुनै संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारको उद्देश्यले लिएको स्पष्ट पारेको छ। “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ,” भन्ने निष्कर्षका आधारमा यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ। यसले अधिकार खोस्ने होइन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता र मर्यादा बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले विद्यार्थीले राजनीति सिक्नै नपर्ने भन्ने होइन, तर त्यो राजनीति सभ्य, विचारप्रधान र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “विद्यार्थीले गुरुबाट राजनीति सिकून्, नेताको भीडबाट होइन,” भन्ने सन्देश पनि दिइएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीले नेताको सहाराभन्दा विधि र नियमको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारले यो कदम कुनै दलविरुद्धको अभियान नभई प्रणाली सुधार, भविष्य सुरक्षित गर्ने र देशलाई दलगत कब्जाबाट संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास भएको स्पष्ट पारेको छ।
अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको यस व्यवस्थालाई सफल बनाउन सबै पक्षको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले नागरिकसँग सहयोगको अपिल गरेको छ। साथै, “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ” भन्ने सन्देश दिँदै जनचाहनाअनुसार काम गर्न आफूहरू सरकारमा आएको पनि उल्लेख गरेको छ।
