नेकपा (एमाले) ले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मत परिवर्तन गरेका आफ्ना पुराना समर्थक तथा मतदातालाई पुनः पार्टीमा सक्रिय हुन आह्वान गरेको छ। काठमाडौंमा सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय संगठनात्मक कार्यशालाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीलाई आधारस्तरदेखि पुनर्जागृत गर्ने अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।
कार्यशालाले पारित गरेको प्रस्तावमा निर्वाचनका क्रममा अन्यत्र गएका मतदातालाई पुनः एमालेमा जोडिन आग्रह गरिएको छ। साथै, संगठित सदस्यताको अनलाइन नवीकरण कार्यलाई सम्बन्धित व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
देशभरका ७७ जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा संगठन विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको कार्यशालामा पार्टी संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले समयअनुकूल पार्टी नीति परिमार्जन, नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार तथा जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कार्यशालाले प्रत्येक संगठित सदस्यले कम्तीमा तीन जना नयाँ सदस्य पार्टीमा आबद्ध गराउने संकल्प पनि गरेको छ। साथै, विज्ञान–प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै पार्टी गतिविधिलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
संकल्प प्रस्तावमा सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गरी टोल, वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै सम्पूर्ण पार्टी संरचनालाई पुनः सक्रिय र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। जनसंगठनलाई समुदायका मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने संगठनका रूपमा विकास गर्दै केन्द्रदेखि आधार तहसम्म पुनर्गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
नयाँ पुस्तासँग संवाद बढाउन पार्टी आबद्ध परिवारका छोराछोरीलाई लक्षित सम्मेलन तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत कार्यशालाले गरेको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास संगठनलाई थप सक्रिय बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपाली युवासँग नियमित सम्पर्क कायम गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
कार्यशालामा विभिन्न प्रदेश तथा जनसंगठन समूहका टोली नेताहरूले प्रस्तुत गरेका सुझावका आधारमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको जनाइएको छ।
यसैबीच, कार्यशालाको उद्घाटनका क्रममा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको माग उठाउनेहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि सम्पन्न कार्यशालाको संकल्प प्रस्तावलाई एमालेको आगामी संगठनात्मक रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
