गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशका महत्वपूर्ण विकास आयोजना, कानुनी तथा नीतिगत समस्या र सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससहित विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ९ वटा प्रमुख विषय अघि सारेका हुन्। प्रदेश सरकारका अनुसार भेटमा संघीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक पर्ने आयोजना तथा कानुनी जटिलता समाधानका विषयमा छलफल भएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारको सहयोग मागिएको हो।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले प्रस्ताव गरेका लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषय पनि उठाइएको छ। प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि अघि बढाएका यी आयोजनामा संघीय तहबाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो।
भेटमा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ। लामो समयदेखि नापी तथा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका जग्गाको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एसीएपी) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमसीएपी) अन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। साथै, संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ—ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने विषयमा पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको धारणा छ।
भेटमा गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ को कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणका विषयमा संघीय तहबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको ‘गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको ऐन, २०८३’ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। यसका लागि संघीय लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनमा रहेको कानुनी स्पष्टताको विषय समाधान गर्नुपर्ने बताइएको छ।
सञ्चार क्षेत्रको अधिकारसम्बन्धी विषय पनि भेटमा उठाइएको छ। गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गरेका छन्।
गण्डकीसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भारततर्फको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरला र गोरखाको रुईला नाकाको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय बजेट विनियोजन नभएका तथा अधुरा रहेका आयोजनाहरूका विषयमा पनि छलफल भएको छ। संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना तथा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका ४ वटा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत र व्यवस्थापनको विषय उठाइएको हो।
भेटमा फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने तथा संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटलाई गण्डकी प्रदेशका संघीय तहसँग जोडिएका विकास आयोजना, अधिकार क्षेत्र र कानुनी जटिलता समाधानका लागि महत्वपूर्ण छलफलका रूपमा लिइएको छ।



