समाज

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य हत्या घटनापछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य हत्या घटनापछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिमा विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायका व्यवस्था पुनरावलोकनदेखि गरिमाको सालिक निर्माणसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर तथा सजायका व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। पीडित परिवारले आफ्नो रीत तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा गरिमा चौधरीको जघन्य हत्यासहित बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई सरकारले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख छ। यस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा आम नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिवर्तन वा संशोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

सहमति गृह मन्त्रालयमा भदौ ६ गते साँझ भएको छलफलपछि गरिएको हो। सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृह, पूर्वाधार विकास, कानुन, महिला तथा बालबालिका र कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको छ भने पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका अभिभावक मनोजकुमार चौधरी र मनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसअघि गरिमा चौधरीको हत्या घटनालाई लिएर बारा तथा आसपासका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका थिए। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

सम्बन्धित समाचार