जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाबाट वर्षौंअघि जारी भएको नागरिकताको सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर भएको आरोपमा तीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंको भूमिकामाथि छानबिन भइरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाइएको उनले बताए ।
घटना कास्कीमा दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउन पेस गरिएका कागजात रुजु गर्ने क्रममा बाहिर आएको हो । त्यसक्रममा उनीहरूका बुबाको नाममा स्याङ्जा र कास्कीबाट फरक–फरक मितिमा दुईवटा नागरिकता जारी भएको विवरण भेटिएपछि कास्की प्रशासनले स्याङ्जा प्रशासनसँग अभिलेखसम्बन्धी विवरण मागेको थियो ।
अभिलेखअनुसार ती व्यक्तिले २०५६ चैत ३ गते तत्कालीन आरुखर्क–८, स्याङ्जा ठेगाना राखेर स्याङ्जाबाट नागरिकता लिएका थिए । त्यसको केही महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्की ठेगाना उल्लेख गरी अर्को नागरिकता लिएको देखिएको छ ।
पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भनिए पनि त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया, निर्णय गर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित प्रमाण र अभिलेखबारे कास्की प्रशासनले स्याङ्जासँग स्पष्ट विवरण मागेको थियो ।
प्रजिअ घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनमा कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारी अभिलेखमा हेरफेर गरेको हुनसक्ने विषय देखिएको छ । मन्त्रालयको प्रणालीमा रहेको नागरिकता अभिलेखमा समेत हेरफेर भएको विषयमा कर्मचारीको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
“आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीले गर्न नहुने काम गरेको देखिएको छ,” प्रजिअ घिमिरेले भने । घटनामा संलग्न कर्मचारीको भूमिकाबारे थप अनुसन्धानपछि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख तथा सेवाका लागि छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालयका अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि जारी गर्दा अन्य जिल्ला वा कार्यालयबाट जारी भएको नागरिकताको अभिलेखसमेत झिकाएर प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।




