सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकले सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको विश्वास छ । यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले घरनजिकैबाट सरल तथा सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले यस पहललाई ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको छ ।




