५ स्थानीय तह भूमिहीन समस्यामुक्त, अब बाँकी ७४८ तहमा अभियान तीव्र पारिने
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थानीय तह र जिल्लागत रूपमा प्रगतिको छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ। समस्या समाधानका लागि निर्धारित विभिन्न चरणमा स्थानीय तहले…











