जिल्ला अस्पताल पर्वतमा कार्यरत छात्रबृत्तिका डाक्टरले गत माघदेखी तलव पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले प्रदेशमा छात्रबृत्तिका डाक्टर पठाउने तर, बजेट नदिदाँ उनीहरुले तलव नपाएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा रामबहादुर केसीका अनुसार पर्वतमा ३ जना डाक्टरले माघदेखी तलव नपाएको गुनासो आएको छ ।
‘हामीलाई मौखिक जानकारी आएको छ’ उनले भने, ‘आधिकारीक रुपमा कति बजेट आवश्यक हो ? पहिले कति बजेट आएको थियो । कतिजनाले कहिलेदेखी तलव नपाएको आइतबारसम्म लेखेर पठाउन माग गरेका छौ ।’ यस्तै, स्याङजामा पनि छात्रबृत्तिका ५ जना डाक्टरले चैत महिनादेखी तलव नपाएको जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाका प्रमुख डा रमेश आचार्यले जानकारी दिए ।
‘छात्रबृत्तिका डाक्टरले मात्र होइन हाम्रोमा स्थायी डाक्टरलाई पनि तलव खुवाउन सकिएको छैन’ डा आचार्यले भने, ‘यसको लागि प्रदेश सरकारसंग माग गरेका छौ । अहिलेसम्म बजेट आएको छैन ।’ उनका अनुसार जिल्ला अस्पताल स्याङ्जामा ६ जनाले विना तलव काम गर्न बाध्य छन् ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि संघले प्रदेशमा धमाधम चिकित्सक पठाएको छ । तर, उनीहरुलाई आवश्यक तलव बापतको बजेट भने नदिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । स्याङ्जामा २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । यिनीहरुको लागि पनि बजेट समस्या रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । यी जिल्ला जस्तै बाग्लुङको धौलागिरी र म्यादीको जिल्ला अस्पतालमा पनि समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बढी समस्या स्याङ्जा र पर्वतमा हो ।
डा केसी भन्छन, ‘पहिला बजेट गयो स्थायी, अस्थायी सवैले एकमुष्ठ बा“डे । अहिले बजेट नआउदा समस्या भएको छ ।’ सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरी आएका चिकित्सकलाई संघले विगतका बर्षमा आवश्यक बजेट पठाउने गथ्र्यो । तर, गत बर्षदेखी डाक्टर मात्र पठाउने बजेट नपठाउने गरेको सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा कार्यरत सवै चिकित्सक र कर्मचारीको तलव आवश्यक कति हो भनी लगत निकाल्न थालेका छौ ।
मन्त्रालयले संघले जथाभावी चिकित्सक पठाउने तर, बजेट नदिने गरेको बताएको छ । ‘मुलुकमा संकट परेको बेला चिकित्सले पनि काम गदैनौ भनेर धम्क्याउछन’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट समस्या के छ ? कहाँबाट आउने हो ? प्रकृया बुझ्दैनन सेवा ठप्प राख्छौ मात्र भन्छन् ।’ उनले राजनीति नियुक्ति लिएका अस्पताल व्यवस्थापन समितिकै व्यक्तिले चिकित्सक उचाल्दै दवाव दिने गरेको बताए । विभिन्न मितिमा चिकित्सक आउने गरेकाले प्रदेशभरी करार चिकित्सक कति छन् भन्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयमै तथ्यांक छैन् । डा केसीका अनुसार प्रदेशभरी करिव २० जना डाक्टरले तलव पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले करारका डाक्टरलाई तलव खुवाउन हालै मात्र ६ करोड ३८ लाख रुपैया आवश्यक रहेको बताए । भन्छन, ‘संघसंग बजेट मागेका छौ । संघको अर्थले विषयगत मन्त्रालय (स्वास्थ्य) लाई अख्तियारी दिन्छ र बजेट पठाउने हो । तर, बजेट कहिले आउने हो थाहा छैन ।’
संघले ४ करोड २० लाख रुपैया दिने तयारी भएको सुन्नमा आएपनि बजेट कहिले आउने भन्ने विषयमा जानकारी नभएको उनले बताए । ‘संघबाट जति बजेट आउछ, त्यसमा अपुग बजेट हामी विनियोजन गर्छौ’ उनले भने, ‘महामारीको बेला छ । ज्यान जोखिम मोलेर काम गरेका चिकित्सकलाई जसरी पनि बजेट व्यवस्थापन गरेर तलव खुवाउनुपर्छ ।’ संघले प्रदेशमा गएका छन् भन्ने प्रदेशले संघको दरबन्दी हो भन्ने भएकाले बजेट विनियोजनमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रबृत्तिका डाक्टरले २ बर्ष सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार केसीले संघ र प्रदेश दुवैले शेयर गरेर बजेट विनियोजन गर्ने भनेकाले समस्या भएको बताए ।
