सरकार गठनमा दुवै पक्षको रणनीति

मुख्यमन्त्री पदबाट पृथ्वीुवव्वा गुरुङले राजीनामा दिएपछि गण्डकीमा नयाँ सरकारको गठन प्रकृया सुरु भएको छ । सरकार गठनको लागि सत्तारुढ दल एमाले र विपक्षी दल रणनीति बुन्दै छन् । मुख्यमन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनभित्र सरकार गठन गर्न आह्रवान गरेकी थिइन् । सत्तारुढ दल एमालले आफ्ना २८ सांसद रहेको बताउदै तीनजना सांसदको खोजीमा छ । यता, विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोले हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले विहान ११ बजे राजमोको वैठक रहेको बताउदै उनीहरुको वैठकपछि हस्ताक्षर संकलनको प्रकृया अगाडी बढाउने बताए । ‘हामी बहुमतको हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाउछौ’ उनले भने । यता सत्तारुढ दल एमालको पनि हस्ताक्षर सकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले एमालेका सवै सांसद एकै ठाउँमा रहेकाले दलका नेताबाट आदेश आएमा संसदीय दलको वैठक राखी हस्ताक्षर संकलन गर्ने बताए । ‘हामी तयारी अवस्थामा छौ’ उनले भने, ‘के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक रुपमा लागेका त छौ तर, आधिकारीक रुपमा छलफल गरिएको छैन् ।’
यसभन्दा अगाडी नै कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २८ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको यस प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ । विपक्षी दलले बहुमतको हस्ताक्षर पुयाउन सके नेपाली मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक छ । गण्डकी प्रदेशसभामा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाले पनि साथ दिने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पास हुन ३१ मत (बहुमत) आवश्यक हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथी मतदान हुने अघिल्लो दिनमै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि नया“ सरकारको बाटो खुलेको हो । अब कांग्रेसका नेपालीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसमेत मिलाउँदा बहुमत पुग्ने र सरकार गठनको बाटो खुल्ने अवस्था देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेसहित एमालेका २८, सभामुखसहित माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जसपाका २ र राजमोका ३ सांसद छन् ।