विज्ञप्तीमार्फत अक्सिजन लगायत उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग

गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी तथा अक्सिजनको आपूर्ति तथा भण्डारणको सहज व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै नागरिक समाजले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको जेठ १ सम्मको तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा २६ हजार ३ सय ३३ जना संक्रमित भैसकेको र ३ सय ३१ जनाको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सूचनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने संक्र्रमणको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । तत्काल यसमा कमी आउने अवस्था देखिएको छैन । यस प्रदेशभित्रका ९ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
यस प्रदेशभित्र पनि संक्रमितको संख्या मात्रामा बढ्दै गएको र मृत्युको दरसमेत थपिँदै आएको वर्तमान जटिल अवस्थामा आवश्यक पर्ने सामानको माग राख्दै समाजले विज्ञप्ती जारी गरेको हो । विज्ञप्तीमा अक्सिजन ल्प्रान्टको निर्माण र बिनाअवरोध सञ्चालन गरी अस्पतालहरुमा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कोभिड अस्पताल निर्माण कार्यमा तदारुकता देखाउनुपर्ने, उपचार नपाएर मानिसहरूको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन, अस्पतालको पूवार्धारमा सुधार तथा बेड संख्या थप गर्न आवश्यक जोड दिने, स्थानीय तहले कोरोना परीक्षण तथा आइसोलेसन निर्माणका लागि सकृयता बढाउनुपर्ने, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा सुविधा र प्रोत्साहनमा ध्यान दिने, महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी हाल जारि निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागु गर्ने, महामारीमको यस अवस्थामा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय दाता तथा स्थानिय सामाजिक सस्थाहरुसंग हातेमालो गर्नका लागि आह्वान गर्ने, करिव ९२ प्रतिशत संक्रमितहरू होम आइसोलेशनमा छन् । उनीहरुसँग नियमित परामर्श गर्ने र मनोवल बढाउनका लागि सयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
यसैगरी, भयावहरुपमा फैलिएको महामारीको मौका छोपी खाद्य वस्तु, औषधी, उपकरणमा कालोबजारी र भ्रष्टाचार भएको भनि संचारमाध्यममा प्रकाशित समचारप्रति हाम्रो ध्यान गम्भिर रुपमा आकृष्ट भएको छ । यस सम्बन्धि प्रभावकारी अनुगमन गरी आवश्यक छानविन र दोषीउपर कडा कारवाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छ । यस्तै, प्राइभेट तथा नीजि अस्पतालहरुले कोभिडका विरामीका उपचारका क्रममा अत्याधिक रकम असुली गरिरहेको जनगुनासो आइरहेकोछ । यसका वारेमा सरकारवाट आवस्यक अनुगमन गरि त्यस्ता अस्पाताललाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, निजी तथा प्राइभेट अस्पातालहरुले पनि अनधिकृत रुपमा पैसा कमाउने भन्दा पनि मानिसको जिवन वचाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सबै नागरिकलाई तत्काल खोपको उपलब्धता गराउनुपर्ने, नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, संक्रमण दर बढेमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन असमर्थ छ भनेर नागरिकलाई अत्याउनु भन्दा सेवा दिन सकिने बैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरेर नागरिकलाई त्रसित हुनबाट जोगाउने, म्ऋऋःऋ तथा अन्य कोभिड १९ प्रतिकार्य समितिहरुमा यस प्रदेशका सबै जिल्लामा नागरिक समाज तथा सामाजिक संस्थालाई पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, कुनै पनि संक्रमण तथा बिपद्को समयमा महिला बालबालिका, अपांगता भएका ब्यक्ति, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका ब्यक्ति, जेष्ठ नागरिकहरु र दैनिक ज्यालादारी गरेर जिवनयापन गर्ने मजदुर बढी जोखिममा हुने र उनीहरु माथि घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, श्रमशोषण तथा अन्य प्रकारका हिंसा यातना बढ्न सक्ने यथार्थतालाई मध्यनजर गर्दै संबन्धित निकाय तथा सरोकारवालालाई सजक र सक्रिय बनाउनुपर्ने र कोभिड–१९ संक्रमणका कारण आउन सक्ने थप जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारी गैरसरकारी र निजि क्षेत्रको साझा मञ्च बनाएर प्रतिकार्य अगाडी बढाउनुपन विज्ञप्ती मार्फत माग राखिएको छ ।
विज्ञप्तीमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गैसस महासघ नेपालका महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय,पोखरामन प्रदेश सयोजक शिवप्रसाद खकुरेल, मानव अधिकार सरक्षण मञ्च (मासम) कास्कीका अध्यक्ष कमलप्रसाद अर्याल, गैसस महांसघ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना शिलवाल, मानवअधिकार एलाइन्स, कास्कीका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल, सयपत्री समाज नेपाल, कास्कीका सदस्य गिरधारी सुवेदी, कोपिला नेपालका संयोजक तिर्थबहादुर थापा र गैसस महासंघ नेपाल, कास्की शाखाका अध्यक्ष पदमराज पहारीको हस्ताक्षर रहेको छ ।