मन्त्रालय फुटाएर आर्थिकभार थप्दै गण्डकी सरकार

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुईबर्ष काम गरेर सरुवा भएका सचिव इश्वरचन्द्र मरहट्टाले प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे । गण्डकी प्रदेशको यर्थाथ अनुभव भोगेका उनलाई मन्त्रालय विस्तार गरेको चित्त बुझेको थिएन् । मन्त्रालय थप गर्नुभन्दा भएका कार्यक्षेत्र मिल्ने मन्त्रालय मिलान गरी घटाएमा मात्र चालु खर्च घटी पुँजीगत बजेट बढ्न सक्ने उनको स्टाटसको आशय थियो ।
‘प्रदेश सरकारको उल्लेखनीय आन्तरिक आम्दानी उठ्ने स्रोत छैन’ टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी र समानिकरण अनुदानबाट प्रदेश सरकारको चालु खर्च धान्न कठिन छ । खर्च धान्न नसक्ने यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउनु गलत हो । अहिले भइरहेका ७ वटा मन्त्रालय पनि स्रोतका हिसावले बढी हुन् ।’ संघ सरकारबाट आउने शशर्त अनुदान बर्सेनी घट्दै गएको बताउदै मरहट्टाले कुनै आर्थिक बर्षमा पूरा बजेट खर्च भएमा अर्को आर्थिक बर्षको बजेट निकै घटाएर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । यसअघि नै स्थापना भएका प्रतिष्ठान, आयोग लगायतले ठूलो मात्रामा चालू खर्च बढाएको उनको भनाई छ । ‘संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारमा जाने अनुदान उल्लेख्य वृद्धि नहुनेहो भने प्रदेश सरकारबाट थपिएका मन्त्रालयको कामको समेत लोड पुग्ने देखिदैन’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या बढाएर मात्र सेवा चुस्त हुन्छ भन्ने हुदैन ।’
गण्डकीका विपक्षी दलले मन्त्रालय फुटाउनु भनेको आर्थिकभार बढाउन खोजिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले एउटै पार्टी सरकारमा रहदा पनि मन्त्रालय विस्तार गर्नु सत्ता टिकाउने खेल मात्र रहेको बताए । उनले भने, ‘तीन बर्षसम्म मन्त्रालय फुटाउनु परेन । अहिले सत्ता संकट परेपछि मन्त्रालय फुटाइएको छ । यो क्षणिक हो ।’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पहिला मन्त्रालय फुटाउने कुरा चल्दा संघ सरकारले रोक लगाएको भएपनि अहिले सत्ता टिकाउनको लागि संघले अनुमति दिएको हुन सक्ने बताए । जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले पनि सत्ता टिकाउने खेल रहेको आरोप लगाइन् । ‘यदी कार्यबोझ भएर मन्त्रालय फुटाइएको हो भने साढे ३ बर्षसम्म किन कार्यबोझ भएन’ उनले भनिन, ‘गण्डकीमा मन्त्री बाँड्दै सत्ता टिकाउने खेल सुरु भएको छ ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले मन्त्रालय थप भएपनि आर्थिकभार नबढ्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारको कुल बजेटमा १० देखी १२ प्रतिशत मात्र खर्च थप हुने बताउदै उनले भने, ‘हाल भइरहेको जनशक्तिबाटै काम चलाउछौ । मन्त्री र मन्त्रीका पीए बाहेक अन्य जनशक्ति थप हुदैन ।’ गण्डकी सरकार अन्तर्गत रहेका सात वटा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयको महाशाखाको रुपमा जिम्मेवारी दिने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । एउटै मन्त्रालयको कार्यबोझ भएकाले व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय फुटाइएको उनको भनाई छ । ‘जनतालाई छिटो, छरितो सेवा दिने उदेश्यले काम विभाजन गर्न खोजिएको हो’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा सचिव पनि संघबाट ल्याउनुपर्दैन । निर्देशनालयको प्रमुख सह–सचिव तहको हुने भएकाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रमुले नै समाल्छ ।’
अर्थमन्त्री किरण गुरुङले मन्त्रालय थपिदा कुनै आर्थिकभार नपर्ने बताए । सामान्य प्रशासनिक खर्च बाहेक कुनै ठूलो खर्च नरहेको बताउदै उनले भने, ‘हाल भएका मन्त्रालयबाट बजेट खर्च हुनै सकेन । प्रदेशका संरचना नहुदाँ बजेट खर्च कम छ ।’ मन्त्रालय फुटाएसंगै चालु आवमा बजेट खर्च ९० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने उनले बताए । उनले भने, ‘गतबर्ष बजेट खर्च हुन नसकेर करिव ६ अर्व फ्रिज भयो ।’ बुधबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गरेर ८ वटा मन्त्रालयबाट एघारवटा बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्राएर दुई÷दुईवटा बनाइएको हो ।