गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीले यसअघि देश छाड्दा मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो । अव भने कास्की जिल्ला छाड्दा पनि मुख्यमन्त्रीको स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले साउन ३२ मा जारी गरेको नया“ आचारसंहिता अनुसार विविध कारणले प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला कास्की छाड्दा मुख्यमन्त्रीको अनुमति अनिवार्य गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ । साउन ३२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले २०७४ लाई खारेज गर्दै आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको हो । प्रवक्ता खड्काले मन्त्रिहरु पनि अनुशासन हुनुपर्ने भएकाले आचारसंहिता बनाइएको बताएका छन् । ‘पुरानो खारेज भएको छ, नयाँ आचारसंहिता जारी भयो’ आचारसंहिता किन फेरियो भन्ने पत्रकारको जवाफमा उनले भने, ‘पहिला एउटै पार्टीको सरकार थियो । एउटै पार्टीको चित्त बुझे हुन्थ्यो । अहिले चारवटा पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ । यसका सवैको चित्त बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आचारसंहिता धेरै हेरफेर गरिएको छ ।’
३० बुँदे आचारसंहितामा रहेर मन्त्रीले काम गर्नुपर्ने छ । भ्रमणको सम्बन्धमा राष्ट्रको नाममा प्राप्त हुने दान, पुरस्कार वा उपहार गण्डकी सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीचमा भएका वा हुने कुनै विवाद संचारमाध्यममार्फत अभिव्यक्त गर्न र गराउन पाइने छैन् । मन्त्रालय जा“दा वा औपचारिक रुपमा उपस्थित हुदा“ मन्त्री भड्किलो रुपमा प्रस्तुत हुन र मद्यपान गर्न पाइने छैन भने, मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पति विवरण पेश गरी सार्वजानिक गर्नुपर्ने आचारसंहिताले जनाएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को वैठकले सडक आश्रित सहयोगापेक्षित मानव उद्दार पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
यस कार्यविधिले सरकारले दिने बजेट मानव सेवा आश्रमले नै तोकेर लिन पाउने छैन् । ‘अव खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘सुचना प्रकाशन गरेर प्रकृयाले बजेट दिन्छौ । यसमा जुन संस्था पनि पर्न सक्छन् ।’ उनले मानव सेवामा आवद्द सस्थालाई विगतदेखी नै भौतिक निर्माण र व्यवस्थापनको लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताए । सरकारले छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई मानवमुक्त घोषण गर्ने भएको छ । यसैगरी सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षणमा नियुक्त सम्बन्धी मापण्ड दोस्रो प्रस्ताव पनि पास गरेको छ । २ महिनासहित ३ जना प्रदेश प्रशिक्षणमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । मन्त्री खड्काका अनुसार यसको लागि क्राइट एरिया तोकिएको छ । सदस्य बन्नको लागि ४० बर्ष उमेर कटेको हुनुपर्छ भने, स्नातकोत्तर उर्तीण र १० बर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ ।
