नेपालमा वर्षेनि बिभिन्न किसिमका प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का कारण हजारौँ मानिसको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने र करोडौँको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति हुने गरेको छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, हावाहुरी, आगलागी, सरुवा रोगहरुको संक्रमण, सवारी दुर्घटना लगायतका कहाली लाग्दा समाचार सुन्न, देख्न र भोग्न नेपालीहरु बाध्य छन् । समयमानै विपद् जोखिम व्यवस्थापन गरी पिडितलाई उचित राहत सहित पुनर्लाभ गर्नु गराउनु राज्यको संवैधानीक दायित्व हो ।
पूर्वानुमान गर्न सकिने विपद्हरुको जोखिम कमगर्न पूर्व रोकथाम मूलक कार्यतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ भने भवितब्यको रुपमा आईपर्ने विपदबाट हुने जनधनको क्षेति न्यून हुने उपाय पहिचान गरी समयमा नै प्रतिकार्य गर्नु पर्दछ। तीनै तहका सरकारले विपद् जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यसको व्यवस्थापनको लागी उचित नीतिगत, कानूनी, संरचनात्मक, कार्यविधिगत, व्यवस्थापकीय, कार्यशैलिगत र स्रोतगत प्रवन्ध गर्न जरुरी रहन्छ ।
विपद्को जोखिमको अवस्था
भौगोलिक विविधता, समथर तराई, अग्ला पहाड तथा हिमालहरुका कारण नेपाल जति सुन्दर छ त्यति नै प्राकृतिक विपद्को त्रासमा रहि आएको छ । भौगोलिक हिसावले अत्यन्त कान्छो भू(भाग नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले पनि अत्याधिक संवेदनशिल क्षेत्रमा पर्दछ। नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या विपद् जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । समग्र विपद् जोखिमका हिसावले नेपाल विश्वमा २० औँ, जलउत्पन्न जोखिममा ३० औं, भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिमका हिसावले चौंथो स्थानमा पर्छ ।
गृह मन्त्रालयले बर्षेनी प्रकाशन गर्ने विपद् जोखिम प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न विपद्का कारण बर्षेनी करिव १ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । जसका कारण ६ लाख भन्दा बढि मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् भने रु। २ अर्व भन्दा बढिको व्यक्तिगत सम्पत्ती मात्रै क्षति हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्येक वर्ष जलउत्पन्न विपद्का कारण मात्रै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १।५ देखि २ प्रतिशत रकम बराबरको आर्थिक क्षेति हुने गरेको छ । विश्व बैकले गरेको अध्ययनले २०१५ को महाभूकम्पको कारण थप २।५ देखि ३।५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबिको रेखामुनि धकेलिएको देखाउँदछ भने पुननिर्माणको लागि मात्रै राज्यले ८ खर्व भन्दा बढीको लगानी गर्नु परेको देखिन्छ। एउटै महाविपतले कति धेरै मानविय र आर्थिक क्षति पुर्याउँछ यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विपद्कै कारण करोडौँ लगानी गरेर तयार गरिएका भौतिक संरचनामा समेत क्षेति पुग्ने गरेको छ । सबै घटनाले के देखाई रहेको छ भने नेपालमा हरेक वर्ष थुप्रै प्रकोप र विपद् जन्य परिस्थिति उत्पन्न हुने गरेका छन् भने केही वर्ष र दशकको अन्तरालमा ठूला महाविपद्हरु आईरहेका छन् ।
कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसार विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भित्र रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापहरुको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ जारी गरी लागु गरिएको छ ।
ऐनले काम, कर्तव्य र अधिकारसहित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, विशेषज्ञ समिति देखि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका अन्य संगठन तथा संरचनाहरुको व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको लागि रहने संरचना र तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ ।
अभ्यास र अनुभव
देशमा कुनै किसिमका विपद्को अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, सुरक्षा निकायहरुको बढी सकृयता देखिएता पनि अन्य निकायको भूमिका कमै प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । यद्देपी स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापनमा खेलेको भूमिका भने स्रहानिय नै रहेको छ ।
कानुनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थानको लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेकोले प्राधिकरणलाई हरेक विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा अगाडी सार्नु पर्दछ । ऐनले नै प्राधिकरणलाई सार्वजनिक, निजि तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय वा सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न गराउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा विपद्को समयमा प्राधिकरणले निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाबाट कुनै कर्मचारी माग गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसर्थपनि प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने र कार्य प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
ऐनले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक दुवै विपद्लाई समावेश गरेता पनि प्राधिकरण भने प्राकृतिक विपदमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि कानुनले विविध प्रवन्धहरु, जिम्मेवारी सहितको संरचनात्मक व्यवस्था गरेता पनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्ता संरचनाको न्यून क्रियाशीलता रहने र ऐनले तोके बेगरका निकाय हाबी हुने गरेको देखिन्छ । कानुनले परिकल्पना गरेका संरचना निर्माणको माध्यमबाट नै विपद्को सामना गर्दा अझ बढि प्रभावकारी हुने गर्दछ र भविष्यमा आईपर्ने विपद्सङ्ग जुध्न समेत त्यस्ता संरचना मजबुद हुदै जान सक्दछन् ।
बरु अभ्यास र अनुभवको आधारमा त्यस्ता निकायको बैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा चुस्त संरचना निर्माण र कार्यविधिगत तौरतरिका निर्धारण गर्दै जानु पर्दछ । कोभिड १९ महामारीको हालको अवस्थामा पनि ऐन अनुसारका कमै संरचना क्रियाशिल अवस्थामा रहेका छन् । विपद्का प्रकृति अनुसार क्रियाशिल हुनु पर्ने तथा अग्रभागमा खटिनुपर्ने मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकाय फरक परेता पनि प्राधिकरण मार्फत राज्यका हरेका सार्वजनिक निकाय क्रियाशिल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ ।
अर्को तर्फ कस्ता किसिमको विपद्को प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना तथा पुननिर्माण लगायतका कार्यमा कुन र कस्ता सार्वजनिक निकाय मूख्य जिम्मेवार हुने भनि ऐनमानै थप स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ। स्प्ष्ट कार्यजिम्मेवारी तोकिएको खण्डमा विपद् व्यवस्थापनमा त्यस्ता निकायहरु स्वत परिचालित हुने अवस्था बन्न सक्छ। २०७२ सालको भुकम्प पश्चात पुननिर्माणको विषय पनि तत्कालिन संगठन संरचनाबाट सम्पन्न नहुने देखि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत गर्ने निर्णय गरियो। २०७५ साल चैत्र महिनामा बारा र पर्सा जिल्लामा आएको हावाहुरीको चक्रवातले क्षति पुर्याए पश्चात क्षति पुगेका घरहरुको पुननिर्माणमा सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयबाट पुननिर्माणको कार्य नगरी नेपाली सेनालाई उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरियो ।
महाविपद्को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पटके जिम्मेवारी प्रदान गरिरहनु दिगो विपद् व्यवस्थापनको लागि त्यति वाञ्छनीय नहुन सक्दछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भै सकेको अवस्थामा उसैको समन्वयमा आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनका सम्पुर्ण कार्यहरु गर्न गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ।
अन्त्यमा
नेपाल विपद्का हिसावले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकोले व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार क्रियाशिल रहि रहनु पर्दछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्दै एकद्धार प्रणालीबाट विपद् व्यवस्थापनको कार्य अगाडी बढाएको खण्डमा त्यो अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वातावरणीय चक्रमा कुनै पनि प्रभाव नपर्ने गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग तथा पुर्नयोग र मानवीय क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको खण्डमा जनधनको सुरक्षा, निर्मित भौतिक संरचनाहरु जगेर्ना र धेरै हदसम्म विपद् जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । क्षणिक लाभ र आवश्यकता पूर्ति भविष्यमा हुने ठूलो विपद्को कारण बन्न नदिनको लागि समयमै सबै सजग हुनुपर्दछ । प्रकृति मासेर होईन प्रकृति जस्तो बनेर मानवीय विकास खोजियो भने पृथ्वीमा मानवको अस्तित्व चिरकालिन बन्न सक्दछ ।
यति गर्दा गर्दै पनि कुनै विपद् आइपरेको खण्डमा सबैसङ्गै विपद् विरुद्ध लडियो भने प्रकोपमाथि विजय मात्र होईन भविष्यको सुन्दर मार्गदिशा कोर्ने अवसर समेत प्राप्त हुन सक्दछ। मनसुनको यस समयमा अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी पानी परिरहेको र जनधनको क्षेति भैसकेको हुनाले समयमानै जोखिम आकलन गरी व्यवस्थापन हुन जरुरी समेत रहेको छ ।
लेखक जनकराज पन्त पेशाले इन्जिनियर हुन् । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभाग पुल्चोक, ललितपुरमा कार्यरत छन् । मो.न. ९८४६३८८७९४, इमेल–[email protected]
