संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार समितिमा पठाइने नेपालको प्रतिवेदनबारे शनिवार पोखरामा छलफल गरिएको छ । नेपालले पठाउन लागेको छैटौं र सातौं प्रतिवेदनमाथि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजनामा बालबालिका सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको हो ।
बालबालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८९ नेभेम्बर २० मा बालअधिकार महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसलाई पालना गर्न प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले महासन्धिअनुसार भएका कामको प्रतिवेदन दुई हप्तापछि बुझाउँदै छ । त्यसका लागि मन्त्रालय र परिषद्ले प्रदेशमा भएका कामबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
९ वटा खण्डमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल चलिरहेको परिषद्का प्रतिनिधि आत्माराम थापाले बताए । पोखरामा भएको अन्तकृयामा सहभागीले मुख्यतः प्रविधिमैत्री शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिन सके बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका समस्या क्रमागत समाधान हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
खुला सीमा नाका हुँदा नेपालमा सडक बालबालिकाको समस्या बढेकाले समाधान गर्नेतर्फ सहभागीले सरकारलाई सुझाए । बालश्रम उन्मूलन गर्नुअघि त्यही श्रमबाट जीविका चलाइरहेकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा बताइएको थियो । प्रतिवेदनमाथि यसअघि प्रदेश १ र २ मा छलफल भइसकेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्ने, शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाइएको विषयले गर्दा प्रतिवेदनमाथि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने परिषद्का प्रतिनिधि थापाको विश्वास छ ।
नेपालको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा भने संघको बालअधिकार समितिले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफूहरू कोरोना भाइरसले परिवार गुमाएका बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित रहेको बताए । उनले कोरोनाले अभिभावक गुमाएकालाई मासिक ५ हजार रूपैयाँ दिने घोषणा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । त्यसबाहेक त्यस्ता बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिने योजना आफ्नो रहेको उनको भनाइ थियो । ‘निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरेर कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय निशुल्क शिक्षा दिने सोच रहेको उनले सुनाए । ‘यसमा विद्यालयसँग छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ।
