गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएर संचालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सकेन । लक्ष्य र उदेश्य राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा असफल भएको यस कार्यक्रमको लागि कृषि मन्त्रालयबाट आव ०७५/७६ मा कृषकलाई अनुदान बापतमात्रै ३७ लाख ९२ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ बजेट खर्चिएको छ ।
यस्तै, खेतीयोग्य जमिन चक्लाबन्दी गर्नको लागि ७४ लाख १६ हजार सातसय १ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले जुन उदेश्यले चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो, सो अनुसार कृषक लाभान्वित हुन सकेनन् । कृषक स्वंम यस कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पोखरा महानगरस्थित नेपालकै पहिलो चक्लावन्दी कार्यक्रम पनि चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कृषक डेलिकेशन आइरहे । खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक बर्ष बगरमा परिणत हुने उनीहरुको गुनासो छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार ०७७/७८ सम्म प्रदेशको २१ स्थानमा ३ हजार ९ सय ६७ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको छ । यो कार्यक्रम ०७५÷७६ देखी लागू गरिएको हो । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ६ वटा तनहुँ, म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, गोरखा र पर्वतमा मात्रै चक्लाबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । जसमध्ये स्याङ्जामा ४, कास्कीमा ६, गोरखामा ५, तनहुँमा ४, म्याग्दी र पर्वतमा १/१ वटा स्थानमा चक्लावन्दी गरिएको छ । यस्तै, मोडल फार्म स्थापनाको लागि सरकारले १४ करोड २४ लाख ७२ हजार ९ सय ७१ अनुदान वितरण गयो ।
वधशाला निर्माणको लागि १ करोड ८९ लाख १७ हजार ९ सय १० रुपैया अनुदानमा वितरण गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धमा मात्रै गण्डकी सरकारले ३८ करोड १७ लाख ९१ हजार ४०६ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ०७६/७७ मा प्रदेश पत्रकार महासंघ र बाग्लुङ शाखाको पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको लागि १५/१५ लाख र नेपाल बार एशोसियसन कास्कीको भवन निर्माणको लागि ३० लाख अनुदान दिएको छ । मन्त्रालयकी लेखा अधिकृत लक्ष्मी थापाका अनुसार ५९ लाख ४७ हजार ३ सय ५० वितरण गरियो भने, चालु आवमा पत्रकार महासंघका विभिन्न जिल्लामा भवन निर्माणको लागि ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरि बजेट विनियोजन भएको छ ।
साविकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट होमस्टे (घरवास) पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत सरकारले २ सय ७४ वटा होमस्टेलाई १०/१० लाखको दरले अनुदान दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ०७६/७७ मा कोभिड महामारीको बेला रोजगारी गुमाएका जनतालाई जिविकोपार्जनको लागि गण्डकी प्रदेशका ५८ वटा गाउँपालिकालाई ५/५ लाख, २६ वटा नगरपालिकालाई २०/२० लाख र पोखरा महानगरलाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । गण्डकी सरकारले आव ०७५/७६ मा मात्रै १ अर्व १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदानमा मात्रै वितरण ग¥यो । सरकारले आफ्नो आम्दानी कम भएपनि वितरणमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिएको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानी भने खासै छैन् ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कर उठाइने गरिन्छ । यस्तै, गैह्रकर अन्तर्गत दण्ड, सजाय र जरिवाना पनि लिने गरेको छ । करमा चारवटै शिर्षकमा स्थानीय तहले कर उठाउछ । उठेको करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने नियम भएपनि स्थानीय तहले कर बुझाउन मान्दैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको नौलो अभ्यास भएकाले पनि राजस्व संकलन नभएको बताए ।
‘पछिल्ला दुईबर्ष कोरोनाले खायो’ उनले भने, ‘यसो त, प्रदेश सरकारको आम्दानी गर्ने क्षेत्र पनि खासै छैन् । उठ्ने भनेको ढुंगागिटीको हो त्यो स्थानीय तहले बुझाउन मान्दैनन् ।’ कानुन नै अस्पष्टता रहेको बताउदै ठूलो राजस्व संकलन गर्ने स्थानीय तहले प्रदेशलाई कर बुझाउन आनाकानी गर्ने उनले बताए । ‘पोखरा महानगरलाई संकलित करको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउन भनेर पत्राचार गयौ’ उनले भने, ‘महानगरले पत्राचारमार्फतै जवाफ दियो, हामी कर दिन सक्दैनौ भनेर ।’ उनले स्थानीय तहले कर नबुझाउदा पनि प्रदेश सरकारको आम्दानी हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार थोरै कर उठाउने स्थानीय तहले मात्र प्रदेशलाई राजस्व बुझाउने गर्छन् । उनले सरकारले आफैले आम्दानी कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
संघीय सरकारबाट आउने समनीकरण, ससर्त अनुदानले प्रदेश सरकार संचालन भएको छ । ०७५÷७६ मा गण्डकी सरकारको आफ्नै आम्दानी जम्मा २ अर्व ६० करोड ९९ लाख ३३ हजार रहेको थियो । सरकारले त्यसबर्ष २ अर्व राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यभन्दा बढी (१३०.५० प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही बर्षमा प्रदेशले ६ अर्व ७७ करोड ६७ लाख समानीकरण र ६ अर्व ४ करोड ५६ लाख ११ हजार गरी १२ अर्व ८२ करोड २३ लाख ११ हजार रुपैया संघबाट अनुदान पाएको थियो । यस्तै, ०७६/७७ मा गण्डकी सरकारले ३ अर्व २७ करोड ७५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि २ अर्व ४१ करोड ४ लाख ७६ हजार मात्र आम्दानी गयो । सोही बर्ष सरकारले १ अर्व ८४ करोड ७८ लाख २ हजार रुपैया अनुदान बाँडेको थियो ।
यो लक्ष्य अनुसार ७३.५५ प्रतिशत आम्दानी हो । यसैगरी, ०७७/७८ मा ५ अर्व ८ करोड ५६ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ३ अर्व २१ करोड २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गयो । लक्ष्य अनुसार यो बजेट ६४.१४ प्रतिशत हो । ‘सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्य लिन्छ, अनि लक्ष्य कहिलै पुग्दैन’ उपसचिव शर्माले भने, ‘आम्दानी गर्ने स्रोत छैन् । आम्दानीको दायरा कसरी बढाउने यसतर्फ पनि ध्यानदिन जरुरी छ ।’ ०७७/७८ मा सरकारले २ अर्व १८ करोड ९१ लख ५३ हजार रुपैया अनुदान बाँडेको थियो । आम्दानी र अनुदान बराबर रहेको बताउदै शर्माले थपे, ‘सरकारको सवै आम्दानी अनुदानमै ठिक्क हुने भयो ।’ यसो त, प्रदेश सरकार आफै पनि संघीय अनुदानको भरमा संचालित छ । आफै अनुदानमा केन्द्रीत प्रदेश सरकार अनुदान वितरणमै महत्वकांक्षी बनेको गण्डकी प्रदेशसभा मोहनप्रसाद रेग्मी बताउछन् । उनले सरकार आफ्नै बजेटमा निर्भर रहने गरि आम्दानीको दायरा बताउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले संघको अनुदानलाई पनि प्रदेशकै आम्दानीमा समेटिने गरेको जनाए । ‘प्रदेशको मात्रै आम्दानी के नै हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार चल्ने नै संघीय अनुदानले हो ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेश सरकारको कर संकलन गर्ने दायरा निकै कम रहेको बताए । ‘हामीसंग कर उठ्ने भनेको सवारी, मालपोत नै हो’ उनले भने, ‘त्यसपछि कृषिमा हो । अहिले कोरोना महामारीको बेला कृषिमा कर लगाउन सकिएको छैन् । ५० करोडको व्यापार गर्नेको हकमा हो । गण्डकीमा यो कम छ ।’ उनले सरकारले उत्पादनमुखी कार्यक्रम जस्तै, कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी नहुँदा बजेटको अधिकाशं भाग केन्द्रकै रहेको बताउदै उनले लोक कल्याणकारी राज्य अपनाइएको हुदाँ पिछडिएका वर्गलाई अनुदानका कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताए ।
