प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंगो मुलुकलाई नै साक्षर घोषण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । आइतबार गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषण गर्दै उनले सिंगो मुलुकलाई नै साक्षर बनाएर निरक्षरताको कंलक मेटाउने सरकारको उदेश्य रहेको बताएका हुन् ।
उनले शिक्षामा थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउदै बजेटको पनि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । आइतबार गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषण गर्दै उनले मुलुक साक्षरसंगै शिक्षित हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा कोभिडको महामारी कम हुदै गएको बताए । उनले फरकफरक विषयमा बोल्दै प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै रहेको बताएका थिए । उनले संसदमा रहेका सवै पार्टी प्रजातन्त्रको लागि लडेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले साक्षर घोषणा भएकोमा गण्डकीवासी र गण्डकी सरकारलाई बधाई दिए । यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पोखरा, नया“बजारस्थित क्षेत्रीय संग्रहालयमा स्थापित साक्षर प्रदेशको स्तम्भ अनावरण गरेका छन् । प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ११ जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर छन् । ११ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । प्रदेशको औसत साक्षरता ९६.५७ प्रतिशत छ । यही आधारमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गत भदौ ३० मा गरेको थियो ।
१५ वर्ष वा माथिका उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने संघ सरकारको नीति छ । उक्त नीतिअनुसार तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट २०६७ मा स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी निरक्षरको विवरण संकलन गरिएको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा पुरुषमध्ये ८३ प्रतिशत र महिलामध्ये ६७ प्रतिशत मात्रै साक्षर थिए । उक्त विवरणकै आधारमा सरकारले साक्षर नेपाल अभियान (२०६९–०७२) सञ्चालन गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान (२०६५–०७८) सञ्चालित थियो ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत आधार मानेरर न्यूनतम १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिअनुरूप नै २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ, भदौ २३ मा स्याङ्जा, २०७२ असार २८ मा तनहु“, असार ३० मा कास्की, असार ३१ मा पूर्वी नवलपुर र लमजुङ, २०७३ असार ३ मा बागलुङ, २०७४ असार २२ मा मनाङ, भदौ ९ मा गोरखा, माघ ८ मा म्याग्दी र माघ १८ मा पर्वत साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् ।
मुस्ताङमा ९६.३५, स्याङ्जामा ९६.१६, तनहु“मा ९६.४०, कास्कीमा ९६.००, नवलपुरमा ९८, लमजुङमा ९५.५, बागलुङमा ९६.९०, मनाङमा ९६.९०, गोरखामा ९७.२, म्याग्दीमा ९६.२७ र पर्वतमा ९६.९६ प्रतिशत साक्षरता छ । संघको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भदौ १८ मा प्रदेशलाई पत्र पठाएर ११ वटै जिल्लाको साक्षरता प्रतिशतबारे जानकारी गराएको थियो । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेशमा हाल ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको भर्नादर ९८.५ प्रतिशत रहेको बताए । उनका अनुसार ५ वर्षबाट १५ वर्षसम्म पढाइ नछाड्ने विद्यार्थी ९७.६ प्रतिशत छन् ।
घोषण कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जनता शिक्षित भए नै नेता शिक्षित हुने नेता शिक्षित भए राष्ट्र शिक्षित हुने बताउदै शिक्षित जनताले शिक्षित जनप्रतिनिधि चयन गर्न सक्ने बताए । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा सम्बोधन भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाई थियो ।
