गण्डकी प्रदेश सरकारका अव आफ्नै डाटा सेन्टर

पोखरा महानगरपालिका–१७ ड्यामसाइडमा रहने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै डाटा सेन्टर बनाउने भएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारको पनि लागत रहने गरि डाटा सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशको कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म गण्डकी प्रदेशका सरकारी तथ्यांकहरु संघीय सरकारकै नेतृत्वमा रहेका छन् । सेन्टरको स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहको तथ्यांक प्रदेशमै रहनेछ ।
‘प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको तथ्यांक सुरक्षित र भण्डारणको लागि हामीले ‘एकीकृत तथ्यांक भण्डार’को स्थापना गर्न लागेका छौ’ कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने, ‘यसको लागि प्रकृया अघि बढाइएको छ ।’ प्रदेशको स्वामित्वमा जग्गा नभएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको उनले बताए । डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको जग्गाको स्वामित्व पोखरा नगर समितिको रहेको छ । जग्गा प्राप्तीको लागि पोखरा महानगरसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सामाग्री खरिदको प्रकृयामा थियौ’ मन्त्रालयका सुचना अधिकारी खुबीराम पोखरेल भन्छन, ‘जग्गाको स्वामित्व प्रदेशलाई नहुदाँ सामाग्री खरिद प्रकृया यत्तिकै रहेको छ । जग्गाको लागि महानगरसँग छलफल सकिएपछि बा“की काम अगाडि बढाउछौ ।’ मन्त्रालयकै उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा नापी अधिकृत र मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत सदस्य रहनेगरि २०७७ असोज २० मा तीन सदस्यीय डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि स्थान पहिचान कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । २०७८ कार्तिक १ देखी कार्यदलले जग्गा छनोटको काम गरेपछि कार्तिक १२ मा अन्तिम वैठक बसी मन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनका अनुसार पोखरा–१७ मा रहेको कित्ता नम्बर ३५ को उत्तर र दक्षिणतर्फको २५ सय ४३ वर्गमिटर जग्गा प्रयोग गर्न पाएमा डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि समस्या हुने छैन् । नियमित काम गर्न पाएमा एकबर्ष भित्र सेन्टरको स्थापना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री थापाले जग्गा नगरसभाबाट नै पारित हुनुपर्ने भएकाले जग्गाकै कारण कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन सक्ने बताएका छन् । ‘हामीले योजना ल्याएका हुन्छौ, आफ्नो अधिकारको जग्गा नहुदाँ यत्तिकै खुइचिनुपर्छ’ उनले भने, ‘डाटा सेन्टर प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजना हो । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ ।’ उनले आफ्नो स्वामित्व नभएको जग्गामा लगानी गर्न समस्या हुने बताए ।
डाटा सेन्टरको उदेश्य राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने शाखा अधिृकत गणेश खनाल बताउ“छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै विभिन्न नगरपालिका र गाउ“पालिकाको प्रमुख भएर अनुभन लिएका उनले हाल स्थानीय तहको तथ्यांक पनि केन्द्रीय सरकारकै हातमा रहेको बताए । ‘आफ्नै प्रदेशमा डाटा सेन्टर भयो भने स्थानीय सरकारका तथ्यांक स्टोरेज हुने थिए । सुरक्षाको पाटो पनि ढुक्क हुने थियो’ उनले भने ।