प्रदेश सचिवालयलाई ७ वटा गाडी आवश्यक

गण्डकी प्रदेशका साना दललाई पनि सम्बोधन हुने गरि कानुनको व्यवस्था गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयलाई अझै ७ वटा गाडी आवश्यक छन् । दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई प्रदेशसभा सचिवालयले अझै गाडीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । सचिवालयका अनुसार गाडी अपुग भएपछि सरकारले मन्त्रालयकै गाडी उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले संसद सचिवालयमा गाडी खरिदको लागि बजेटको व्यवस्था भए पनि प्रकृया नमिल्दा यतिकै रहेको बताए । ‘हामीले गाडी खरिदको लागि टेण्डर आवह्रान गरेका थियौ’ उनले भने, ‘कसैको पनि टेण्डर नपरेपछि खरिद प्रकृया यतिकै रोकियो ।’ उनले दुईपटकसम्म संसद सचिवालयले गाडी खरिदको लागि टेण्डरको सुचना सार्वजानिक गरेको बताए ।
२०७८ कार्तिक २६ मा पहिलोपटक सुचना प्रकाशन गरि २०७८ मंसीर २८ मा टेण्डरको आह्रवान गरिएको थियो । यस्तै, दोस्रोपटक २०७८ पुष ७ मा सुचना जारी गरी सोही पुष २२ मा टेण्डर आह्रवान गरिएको थियो । पहिलोपटक बतास ब्रदसले लागतभन्दा बढी मुल्यमा टेण्डर हालेकाले स्वीकृत गर्ने अवस्थै नभएको सचिवालयका छैठौ अधिकृत झलकराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘पहिलोमा एउटा टेण्डर पर्यो त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्था भएन’ उनले भने, ‘दोस्रोपटक कसैको टेण्डर परेन । यसकारण गाडी खरिद प्रकृया रोकिएको छ ।’ उनले सार्वजानिक खरिद ऐनमा रहेर प्रकृया पु¥याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताए ।
गाडी खरिदको लागि संसद सचिवालयमा ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट छ । उक्त बजेटको ५ वटा गाडी खरिद गर्न लागिएको सचिवालयले जनाएको छ । हाल प्रदेशसभामा १० वटा स्क्वारपीयो गाडी छन् भने, ३ वटा स्यान्ट्रो र पोलो कार, ८ वटा मोटरसाइकल र ६ वटा स्कुटर रहेका छन् । विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आफू मुख्यमन्त्री हुदाँ प्रयोग गरेको गाडी नै चढ्दै आएका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका दलका नेता हरिशरण आचार्य, प्रमुख सचेतक धनमाया लामा र राष्ट्रिय जनमोर्चा दलकी नेता पियारी थापालाई सरकारले नै गाडी व्यवस्था गरेको अधिकृत झलकराजले बताए । जसपाका आचार्य सरकारका उर्जा मन्त्री रहेकाले मन्त्रीकै सेवासुविधा लिएका छन् ।
‘हामीसँग भएका कार पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन’ उनले भने, ‘छैनन् भन्नुभन्दा छन भन्नुपर्यो, छन भनौ भने काम दिदैनन् । लिएर निस्कियो बाटोमा विग्रिन्छ र घुचेड्नुपर्छ ।’ उनले मर्मत गर्दा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले सचिवालयको पार्किङमा यतिकै थन्काइएको बताए । संसद सचिवालयले २०७४÷७५ मा पहिलोपटक गाडी खरिद गरेको थियो । त्यसयता गाडी खरिद नभएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० वटा स्क्वारपीयोमध्ये एउटा गाडी स्वास्थ्य सेवा विभाग र एउटा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले दिएका छन् । कानुनले सभामुख, उपसभामुख, चारवटै संसदीय समितिका सभापति, ५ वटै दलका नेता, प्रमुख सचेतक विपक्षी दलका नेताको लागि गाडी व्यवस्था गरेको छ । अधिकृत झलकराज अधिकारीले दलका उपनेताले भने मासिक १० हजार रुपैयाँको दरले सुविधा लिने गरेको बताए । मन्त्रालयका गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रयोग गरेपछि मन्त्रालयबाट हुने दैनिकी कामकाजमा समस्या हुने गरेको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशसभालाइ गाडी खरिद गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद्को निणय भएको र अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारीसमेत दिएको बताए । अव गाडी खरिदको काम प्रदेशसभाकै जिम्मेवारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले गाडी उपलब्ध गराउदा केही असहज नहुने कुरै भएन । ‘पहिला महाशाखा प्रमुखका आआफ्ना गाडी थिए, अहिले दु्ईजना पालैपालो एउटा गाडीमा चढनुपर्छ’ उनले भने, ‘आफ्ना गाडी विभिन्न प्रयोजनमा अरुलाई दिदा अप्ठ्यारो नहुने कुरै भएन ।’ उनले सार्वजानिक खरिद ऐनमा रहेर गाडी खरिद गर्दा केही समस्या देखिएको हुन सक्ने बताए ।