महाविर पुनलाई ‘गण्डकी रत्न’

विज्ञान, प्रविधि, सूचना संचार एवं वायरलेस प्रविधिद्धारा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै नभई सिंगो मूलुकमा नै योग्दान पुयाउदै आएका महाविर पुनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी रत्न’ बाट सम्मान गर्ने भएको छ । बुधबार प्रदेश सरकार स्थापनाको बार्षिकोत्सवको अवसरमा पुनलाई गण्डकी रत्नबाट सम्मान गरिने घोषण गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेर विभिन्न क्षेत्रमा योग्दान पुयाउने तीन जनालाई गण्डकी रत्नबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको लागि सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा अर्थ र आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रमुख सचिव सदस्य र आन्तरिक मामिलाका सचिव सदस्य सचिव थिए । उक्त समितिले महाविरलाई छनोट गरेको हो । सम्मानित हुने व्यक्ति गण्डकी प्रदेशकै हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
पिता कृष्ण र आमा पूर्वी पुनको कोखबाट २०११ माघ ५ गते म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नाङ्गीमा जन्मिएका थिए महाविर । उनले देशका ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सूचना प्रवाह गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरे । ड्रोन, बायोमेडिकल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका क्षेत्रमा नया“–नया“ अनुसन्धानको कार्य गर्दै आएका छन् । आविष्कार केन्द्रबाट नया“ सोच भएका युवालाई उद्यमी बनाउन निःशुल्क अध्ययन अनुसन्धान वातावरण मिलाउदै आएका महाविरले अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरे । सोही विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधि समेत गरेका महाविर रोमन म्यागासेस अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् ।
प्रदेशको गौरव बढाउन विशिष्ट योग्दान पुयाएको हुदाँ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले महाविरलाई सम्मान गरिने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए । प्रवक्ता खड्काका अनुसार सम्मानको लागि तीनवटा तरिका राखिएको थियो । ‘पहिलो अप्सन हो, म गण्डकी रत्न पाउन योग्य छु भने दावी स्वरुप मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने’ उनले भने, ‘दोस्रो अप्सन थियो, यो व्यक्ति गण्डकी रत्न पाउन योग्य छ भनेर अर्को व्यक्तिले सिफारिस गर्नुपर्ने र तेस्रो चरण भनेको समितिले आफै योग्य व्यक्ति छनोट गर्न पाउने ।’ सरकारले पहिलोपटक गण्डकी रत्न दिने घोषणा गरेकाले समितिले महाविरलाई आफै छनोट गरेको उनले बताए ।
यसका लागि २०७८ पुष २६ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले “विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिका अनुसार गण्डकी रत्नको लागी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान प्रविधि र समाजसेवा लगायत क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पु¥याएको हुनुपर्छ । यो प्रदेशको सर्वाधिक ठूलो सम्मान हो । यसै वर्षदेखी बढीमा ३ जनालाई बर्सेनी सम्मान गरिने योजना सरकारको भए पनि पहिलोपटक एक जनालाई मात्र सम्मान गरिएको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । यसको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत व्यवस्था गरिएको मन्त्रीले बताउदै आएका छन् ।
सम्मानित व्यक्तित्वलाई सार्वजनिक सभा, समारोहमा प्रदेश सांसदसरहको मान्यता दिने, प्रदेश अस्पतालमा निःशुल्क सुविधा दिने, संरक्षणविहीन भएमा प्रदेश सरकारले संरक्षकत्व दिने, सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकतादेखि प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा अति विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न सुविधा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक÷एक गरी ११ वटा कार्यालयलाई नमुना कार्यालय घोषित गरिएको थियो भने, डिभिजन वन कार्यालय तनहु“लाई सर्वोत्कृष्ट घोषित गरिएको थियो । यसको लागि नमुना कार्यविधि छनौट २०७८ बनाइएको थियो । यस्तै, निजामति सेवा कार्यविधि, २०७७ अनुसार भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार घोषण गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रामेश्वर अर्याल र उर्जा मन्त्रालयका नवौ तहका प्रेमप्रसाद डोटेललाई उत्कृष्ट कर्मचारी घोषण गरिएको छ । यसैगरी, १७ जना कर्मचारीलाई प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार घोषण गरिएको छ भने प्रोत्साहन पुरस्कार १६ जनालाई दिने भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संघीयतासंगै स्थापित प्रदेश सरकारको स्थापना भएको हुदा“ सुरुका वर्ष निकै चुनौति झेल्नुपरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि धेरै उदाहरणीय कार्य भएको प्रशंसा गरे । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले गण्डकी प्रदेशले विकास निर्माण लगायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको क्षेत्रमा राम्रो भुमिका खेलेको बताए । सरकारबाट संचालित योजना सरकार र प्रतिपक्ष सवैको समन्वय र सल्लाहले नै अगाडि बढाइएको उनको भनाई थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सार्वजानिक खरिद ऐन जस्तै पुरा ऐन समस्याको जड रहेको बताए । ‘कर्यौको बलिदानपछि आएको लिखित संविधान ठीक कार्यान्वयन हुन्छ की हुदैन भन्ने चिन्ता छ’ उनले भने, ‘संविधानको सही कार्यान्वयन गर्नु नै संघीयतालाई सही बाटोमा डोयाउनु हो ।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संघीयता खर्चिलो भए भन्नेलाई प्रदेश सरकार एउटा जवाफ रहेको बताए । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि संघीय मानसिकताले प्रदेश संरचना ओझेलमा परेको बताउदै उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार सुनिश्चितको लागि संघलाइ दवाव दिनुपर्छ ।’ संघ र प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्धन्द्ध रहेको बताउदै उनले यसको लागि अन्तर प्रदेशको वैठक राखी एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका थिए । प्रदेश सरकार पहिलोवर्षमा नतिजा दिन नसकेपनि पछिल्लो वर्षमा नजितामुखी काम भएको उनको दावी थियो ।