निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता–२०७८ अनुसार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत भोट माग्न नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको हो । यो व्यवस्था बमोजिम आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवम् सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले चुनावी सभामा भाग लिन र उम्मेदवारको लागि भोट माग्न पाउने छैनन् ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले निर्णय गरेर आचारसंहिता जारी गरेको र त्यसमा दलहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताए ।
आयोगले मंगलबारमात्रै निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ वटा दललाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिन बोलाएको थियो ।
आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ११ गतेदेखि मनोनयन दर्तालगायत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसआधारमा निर्वाचन कार्यक्रम सुरू अब १७ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म आचारसंहिता लगाएको छैन । आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था छ । पौडेलले आयोगले अब केही दिनमै त्यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।
गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
२०८२, असार १
