कार्यकाल नसकिदै एक सय ४७ पदाधिकारी बर्खास्त

गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यकाल नसकिदै  एक सय ४७ जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । खेलकुद विकास समिति र संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पतालका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको हो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता सुरु हुनै लाग्दा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो । विहीबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को वैठकले गरेको निर्णय सार्वजानिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेका खड्काले उनीहरुको काम चित्त बुझ्दो नभएको बताए । संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेललाई सरकारले १५ दिनको सफाई पेश गर्ने मौका दिएको थियो । उनको जवाफमा चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा संचालन समिति गठन आदेश २०७७, दफा ३ को उपदफा ६ बमोजिम सरुवा रोग तथा संक्रमण अस्पताल व्यवस्थापन संचालक समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
यस्तै, अस्पतालका अन्य तीन जना पदाधिकारीलाई पनि बर्खास्त गरिएको छ । अस्पतालका अध्यक्षसहित चारजना बर्खास्त भएका हुन् । उनीहरुलाई एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १६ मा नियुक्त गरेको थियो । अस्पतालका पदाधिकारीको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, वैठकले प्रदेशका एघारवटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीलाई पनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा १३ सदस्यीय खेलकुद विकास समिति मनोनित गरिएको थियो । ती सवै जिल्लामा एक सय ४३ पदाधिकारी रहेका थिए । सरकारले उनीहरु सवैलाई एकमुष्ट बर्खास्त गरेको हो । ऐनमा खेलकुदका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष रहने व्यवस्था छ । तर, कार्यकाल बा“की रहदा नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा हटाइएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख ५ मा खेलकुद समितिमा पदाधिकरी नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पदाधिकारीस“ग स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । उनीहरुलाई प्रदेश खेलकुद नियमावली, २०७८, दफा ११ को उपदफा ५ बमोजिम बर्खास्त गरिएको बताइएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले चैत ४ मा सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षहरुकै नाममा परिपत्र गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७, दफा ३० को १ बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति स्याङ्जा गठन हु“दा तपाईं उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन । प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पूरा गर्न नसक्नु भएको हो ? सो सम्बन्धमा मनासिब कारण पेश गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पत्रको मितिले १५ दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराईन्छ’ पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।