पाँच वर्षमा ६१ कानून निर्माण

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ वटा कानून निर्माण गरेको छ । संघीय संरचनाको शुरुवातसँगै स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी आँफै कानून बनाएर लागू गर्न पाउने भएपछि नपाले धमाधम कानून निर्माण गरेको छ ।
नगरपालिकाले २०७४ देखि हालसम्म १८ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ३ वटा निर्देशिका, र ३४ वटा कार्यविधि बनाएर लागू गरेको नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले जनाए ।
१८ वटा ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो भने नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
‘स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नपाको चार वटा आयाममध्ये ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ पनि एउटा हो’ खाँणले भने, ‘स्मार्ट गभर्नेन्स मध्येको चार वटा आयाममध्ये विधिको शासन अन्तर्गत स्थानीय पालिकाको एकल अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रलाई समेटेर ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौ ।’
कानून निर्माणका क्रममा सरोकारवाला तथा समुदायसँग छलफल गरी सम्बन्धित विषय विज्ञको सहायतामा कानून निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकले अपनत्व गर्ने खालको हुनुका साथै दीगोपना हुने दावी उनको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिकाले संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी आवश्यकताका आधारमा कानून निर्माण गर्दै आएको उपप्रमुख एवं न्यायीक समिति संयोजक कल्पना तिवारीले बताइन् ।
‘नपामा कानून निर्माण गर्दा विधायन समिति तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको राय, सुझाव तथा परामर्श, सरोकारवाला निकायलाई पनि सहभागी बनाएर छलफल गर्छांै’ तिवारीले भनिन, ‘छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर निश्चित चरण पार गरी कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कतिपय कानून केन्द्रीय सरकारले गरेको ड्राफ्टलाई आधार मानेर स्थानीयकरण गरी सरोकारवालाबीच दफाबार छलफल पश्चात कार्यपालिका बैठक वा नगर सभाबाट स्वीकृत हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको उनले बताइन् ।