कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन विज्ञको सुझाव

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पोखरामा हालै आयोजना गरेको दुईदिने बजेट सम्बन्धि छलफलमा सहभागि विज्ञले कृषि र पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्न कृषि र पर्यटनलाई नै सरकारले पहिलो प्रथामिकता दिन सुझाव दिएका हुन् ।
कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीककरण गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा बिषेश जोड दिन आग्रह गर्दै विज्ञले स्वदेशी उत्पादन बढाउन सके अबौंको आयात हुने व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने बताए । नेपालको माटो सुहाउदो बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न बाँझो जग्गालाई भूमि बैंकको रुपमा प्रयोग गरी ठुलो मात्रमा उत्पादन हुने र त्यस्ता ठुला फार्मलाई अनुदानको समेत व्यबस्था गर्नुपर्ने सहभागिको सुझाव थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले उक्त छलफलमा सहभागि हुदै जग्गा प्राप्ती नहुदा प्रदेशका गौरवका योजना अबरोध भएको बताए । संविधानले प्रदेशलाई कम अधिकार दिएकोले आफुहरुले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । डेढ बर्ष पहिला प्रतिपक्ष दलको नेता हुदा जे समस्या थियो हाल मुख्यमन्त्री भए पनि जग्गाको समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो थियो । संघिय सरकारको माताहातमा जग्गा प्राप्ती रहेकोले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । सरकार परिवर्तन भए पनि निती नियम अझै परिवर्तन हुन नसक्दा सोचे अनुसार विकास गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । प्रहरी ऐन तयारी अबस्था भए पनि कानूनले कार्यान्वयनमा लैजान कठिनायी भएको बताए ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले उक्त छलफलमा उठेका कुरा सकभर सम्बोधन गर्ने बताए । नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दाहित्व र बहुबर्षीय योजनालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । प्रदेशलाई बलियो बनाउनु सबैको दाहित्व भएकोले सकरात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको मन्त्री बरालले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मिन बहादुर श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुतः गर्दै सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण देशमा हाल आर्थिक तरलता भएको बताउनु भयो । प्रदेश, स्थानिय तहको करिब साँढे ३ खर्ब सरकारी बैंकमा रकम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ३ खर्ब कृषि बस्तु आयात हुनु दुभाग्य भएको जनाउनु भयो । कोरोना र हालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमा ठुलो नतिजा ल्याउन प्रोडक्ट, प्रोसेस र मोडेल कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दियर अघि बढ्नु पर्ने डा. श्रेष्ठले बताउनु भयो । प्रदेशको कृषि, पर्यटन, व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न प्रदेश बैंक स्थापना गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुष्परमण वाग्लेले दशैं पर्वको लागि मात्र घर जाने उद्धेश्यले निर्माण हुने सडक निर्माण कार्यलाई रोक्नुपर्ने बताए । फेवातालमा फुटट्याक निर्माण गर्न सके पोखरामा पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
विश्वका धनिमध्ये विनोद चौधरी, शेस घले जस्ता व्यत्तिको लगानी प्रदेशमा भित्राउनु पर्ने डा वाग्लेले बताएका थिए । देशमा हाल करिब २७ लाखलाई खाजा वितरण कार्यक्रम भएकोले स्थानिय उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्राविधिक शिक्षामा निःशुल्क गर्न सकिने बताउदै डा वाग्लेले ज्ञान र सिप युत्त जनशत्तिको परिचालन निजी क्षेत्रले गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
प्रदेशमा ३ हजार योजनाको माग भएको २५ अर्बको बजेट भएको उनले बताए । ७८ अर्ब लाग्नेमा २५ अर्ब सिलिङ रहेको वाग्लेले जनाए । सिंचाई, कृषि उत्पादनमा, मानव जीवनसंग जोडिएका बिषयमा जोड दियर बजेट बनाउनुपर्ने वाग्लेले बताए ।
अर्थ शास्त्री डा लेखनाथ भट्टराईले गण्डकी प्रदेशको बहुबर्षीय योजनामा करिब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकोले हाल निकै कम नयाँ कार्यक्रम समेटिने दाबी गरे । परियोजना बैंक अवधारणमा विकास योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउदै उनले तथ्याङक अभावले गर्दा विकास निर्माणमा काम गर्न कठिनायी भएको बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले कृषि हाम्रो क्षेत्रको ठुलो आर्थिक विकासको पूर्वाधार भएको बताए । संसारमा उत्पादन नभएको बस्तु समेत हाम्रो क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्ने उनको दावी थियो । स्याउ, जडा मसि, गुची च्याउ सम्भावना भएकोले ठुलो कृषि फार्मबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पण्डितले बताए । पुर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मनगणन्ते योजना घुसाउने रणनितीले गर्दा प्रोजेक्ट बैंकलाई नै प्रथामिकता दिएको खण्डमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । आफैले स्याहार्ने बजेट, महत्वकाक्षि योजना नहुने गरुी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । जिल्लाका नमुना बिद्यालय छनौट गरी एसईई तहसम्मको उत्कृष्ट बिद्यार्थी घोषणा गर्ने परिपार्टी पुनः ल्याउन क्षत्रीको सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले अहिलेको अबस्थाले देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने बताए । अबको अर्थतन्त्रलाई सहज पार्न नयाँ ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । योजना आयोगका पूर्वसदस्य जगदिशचन्द्र पोखरेलले सिंहदरकनरमने औसत अधिकारलाई तोड्नुपर्ने बताए । पोखरा विश्व बिद्यालयका पूर्व डिन इन्द्र तिवारीले परम्परागत कर्मकाण्डी ढंगले बजेट निर्माण हुदै आएको बताए ।
आयोगका पुर्व सदस्य डा लक्ष्मी देवकोटा घाँटी हेरेर हाड निल्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । संघियता संकटनमा रहेको महशुस भएको बताउदै उनले प्रदेशले नयाँपन दिन नसकेको तर्क राखे ।
राष्ट्यि योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीनेसचन्द्र देवकोटा, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, गण्डकी प्रदेश निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्ले, सदस्यहरु डा सुवास अधिकारी, माया तिमिल्सिना, पूर्व सदस्य डा भिमा ढुंगाना, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेल, गण्डकी विश्व बिद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य, पोखरा विश्व बिद्यालका पूर्व डिन इन्द्र प्रसाद तिवारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकाल लगायतको सहभागिता थियो ।