गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम– किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र सुत्केरीलाई पोषण भत्ता

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई जोड दिइएको छ । सरकारी विद्यालयमा किशोरीलाई निःशुल्क प्याडदेखि सुत्केरीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता ः मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता’ भन्ने नाराका साथ सरकारले किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सेनेटरी प्याड वितरण र विर्सजनको सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ । महिनावारीको विभेद अन्त्य गर्न सवै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनेचतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । यस्तै, सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम तयर गरि अति विपन्न सुत्केरीलाई ४५ दिनसम्मका लागि स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने, गण्डकी सरकारले स्थानीय तहबाट ५० वर्ष उमेर पुरा भएका नागरिकको लागि ६÷६ महिनामा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्द, मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका शहिद तथा वेपत्ता परिवार एवं घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय निःशुल्क गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य विमालाई थप प्रभावकारी बनाउने, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० शैयाको मुटु रोप अस्पताल स्थापना गरिने, प्रदेशका नागरिकलाई निःशुल्क मृगौला डायलासिस नियमित गर्ने, स्तन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत प्रजनन् अंगको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने, जिल्ला अस्पतालबाट प्रत्येक महिना पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ जाँज निःशुल्क गर्ने, बालबालिकालाई हुने सवै प्रकारको क्यान्सरको उपचार सरकारले नै गरिदिने, मेडिकल पर्यटनको नीति अवलम्न जस्ता नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै, सरकारले सीपयुक्त शिक्षा ः प्रदेशबासीको इच्छा अवधारण अनुसार नया“ पाठ्यक्रमको विकास गर्ने, गण्डकीका कम्तीमा पनि ६ वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने, सामूदायीक क्याम्पसको क्षमता विकास गर्ने, प्रदेश प्रमुखस“ग युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा संचालित नमूना आवासीय विद्यालयको व्यवस्थापन गरिने जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल हो । यो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको पाँचौंपटक भए पनि एमाले विभाजनपछि सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो पटक सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नजिकिदै गरेको प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई लक्षित गरिएको सत्तारुढ दलकै सांसदले बताएका छन् । उनीहरुले सांसदले नै माग गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको बताए । शिक्षाको हकमा एक विद्यालय–एक नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने, प्राविधिक एस.ई.ई. अध्ययन गर्ने दलित समुदायका छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम क्रमशः सुरु गरिने उल्लेख छ । दलित बस्तीको विकास ः गरिबीको निकास सोचका साथ दलित बस्तीमा भौतिक र सामाजिक सुधार कार्यक्रममार्फत नमुना आदर्श बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । कोभिडबाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहु“चको सुनिश्चितता गर्न कोभिड छात्रबृति कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसैगरी धार्मिक क्षेत्रमा पनि सरकारले जोड दिएको छ । कला क्षेत्रमा ध्यान दिदै गण्डकी एकीकृत सिर्जना संग्रहालय स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्र रहेका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई पनि सरकारले जोड दिएको छ । गण्डकी प्रदेश जाऔ ः गुणस्तरीय शिक्षा पाऔँ भन्ने नारा संचालनमा ल्याएको छ । सक्षम महिला ः समानान्तर पाइला कार्यक्रम मार्फत महिलाको क्षमता विकास गरिनेछ । सार्वजानिक सेवामा महिलाको सहभागीता बढाउने, एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र कार्यक्रम संचालन गर्ने, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बाबुआमा गुमाएका आश्रय विहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्ने, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान, युवालाई सोच, सीप, क्षमता र नेतृत्व किवासमा जोड दिदै उद्यमी युवा ः समृद्ध प्रदेश निर्माणमा जोड दिने, पोखरा रंगशालाको पूर्वाधारमा सुधार गरी रातको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल संचालन गर्न सकिने वातावरण सृजना गर्ने, नवौ राष्ट्रिय खेल सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मर्निभर गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै उत्पादनमा जोड दिने, सुन्तला पकेट क्षेत्रमा विशेष अनुदान, जग्गा बाँझो नराखौ अभियान संचालन, बाँझो खेतमा सामूहिक खेती गर्ने महिलालाई विशेष अनुदान, खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि ग्रामणी पोषण सुरक्षण कार्यक्रम र समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रमलाई जोड दिने भएको छ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न वस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । यस्तै, पर्यटनतर्फ ढोरपाटनलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्ने, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधारको विकास गर्ने, पोखरालाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा घोषण गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख तालको लेक कनेक्सन ट्रेलको विकास गर्ने, संघको समन्वयमा रत्न मन्दिर र हिमागृहलाई सर्वसाधारणको लागि समेत खुल्ला गर्ने, पर्यटनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, संघको सहकार्यमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । पोखरालाई नगद कारोबार न्यून गर्दै क्यासलेस सिटीमा विकास गर्ने, व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि विगतमा प्रवाह भएको ऋणको दायित्व वहनका अतिरिक्त नव उद्यमीलाई व्यवसाय सुरुगर्न सहुलियत कर्जाको प्रवाह गर्ने, प्रदेशमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउने, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र पैदवारको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र ः एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम संचालन गर्ने, सिमसारको संरक्षण, व्यवस्थित जलाधारको प्राथमिकता दिने, फेवाताल सरसफाई र सौन्दर्यीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । सडक नपुगेको चुमनुव्री र नार्पाभूमिमा महत्व दिइने, प्रादेशिक लोकमार्गलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रम संचालन गर्ने, व्यवस्थित शहर निर्माणमा शहरीकरणलाई ध्यान दिने, सार्वजानिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपांगमैत्री बनाइने, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, खानेपानीका स्रोत संरक्षण गर्ने, यही वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारण अगाडि बढाउने छ । यस्तै, सरकारले गण्डकीको शान्ति सुरक्षालाई जोड दिदै विपद्लाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कारागार, वालगृह, सुधार केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद तथा गण्डकीका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा साना–साना योजना मात्र समेटिएको बताए । ‘नीति कार्यक्रम हो या होइन भनेर छुट्याउनै नमिल्ने गरि ल्याएको छ’ उनले भने, ‘साना कार्यक्रम त्यसैमा पनि सरकार भित्रभित्रै रुमलियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र अपांग भनेको छ त्यसैमा घुमेको छ ।’ उनले नया“ कार्यक्रम मसिना रहेको र अधिकाशं पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कार्यक्रम स्पष्ट नदेखिएको बताउदै उनले ठोस ढंगले नीति कार्यक्रम आउनु पर्नेमा त्यसो नभएको बताए । ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि त्यस्तैगरी अल्झिएको छ’ उनले भने, ‘सिमिति स्रोत साधन छ । बजेटमा सवै कार्यक्रम सम्बोधन गर्न सक्छ या सक्दैन हेर्न बाँकी छ ।’