सांसद विकास कोष कार्यक्रम हटाइयो

स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।
बजेटले पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ । २२ अर्ब १४ करोड अर्थात ६१.६६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च छुट्टाएको प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ भने १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ३६.९५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ५ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँले प्रदेशको बजेट आकार बढेको हो । चालु आवका लागि सरकारले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धलाई आधार बनाई बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री बरालले बताए । बजेटले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त वर्ष १ करोड ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । भूमि बैंक स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि उक्त आर्थिक वर्षमा गरिने बरालले बताए ।
बजेटको स्रोत भने अधिकांश संघीय सरकारमै निर्भर छ । आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख अनुमान गरिएको छ । संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब २३ करोड ९२ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपूरक अनुदानबापत ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८६ करोड छ । प्रदेशको चालु वर्षको बजेटबाट २ अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात, रोयल्टी बाँडफाटबाट ३२ करोड ५० लाख र अपुग २ अर्बमध्ये १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब संघ सरकारबाट ऋण लिइने बजेटमा छ ।
बजेटले सांसदलाई कुनै पनि रकम छुट्टाएको छैन भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिकासजस्ता विवादास्पद कार्यक्रम पनि खारेज गरिदिएको छ । उल्लेख्य मात्रामा प्रशासनिक खर्च घटाइएको छ । समग्रमा प्रदेशले धान्न सक्ने खालको बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले दाबी गरे । ‘‘पुँजीगत खर्चमा जोड दिइएको छ’ उनले भने, ‘उज्यालो गण्डकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापना र संचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ यो पनि एउटा उपलब्धि हो बजेटको ।’
आन्तरिक स्रोत कम हुनु, संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनु र खुद्रा मसिना योजनामा कनिका छराइजस्तो वा वितरणमुखी बजेट रहेकाले ठूला र प्रदेशका गौरवका योजना अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ डर रहेको उनले बताए । अर्थविद् प्राडा यादव शर्मा गौडेलले बजेटलाई व्यावहारिक बनाउन क्रमागत योजनामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुँदैन कि भन्ने शंका उब्जिएको बताए ।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नविकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकता रहेका छन् । यसैगरी उद्देश्यमा अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाई संघीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्नु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र विविधिकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्नु आर्थिक सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेका छन् ।
सरकारले कोरोना लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि बजेट भने छुट्याएको छैन् । एकीकृत रोग निगरानी प्रणालीको विकास गरी विपद् महामारीजन्य रोगको नियन्त्रणमा जोड दिएको छ । शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांग र गर्भवतीको लागि बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १३ करोड विनियोजन गरेको छ । पाठेघर, महिलाको प्रजनन अंगको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्ने, मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृत्व बाल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा ५० वेडको मुटुरोग अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र मृगौलाको ट्रान्सप्लान्टका लागी उपकरण खरिद गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने बताइरहँदा बजेटले भने सम्बोधन भएको छैन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले निजी क्षेत्रको अपेक्षा र मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । ‘उद्योग व्यवसायमा बजेटले छोएन’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग अपेक्षा गरेको छ तर बजेटले सम्बोधन गरेन ।’
प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्त्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुंगे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले १० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गोरखाको चुमनुव्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सडक निर्माणलाई बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशस्तरीय बसपार्क, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइने र जनता आवास कार्यक्रमका लागि १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, संग्रहालय संरक्षण, प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, कला, साहित्य, गीत, संगीतको संरक्षण गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्रीसँग अनाथ बालबालिका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ
प्रदेश गौरवको आयोजना सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाको लागि ३ करोड ७० लाख बजेट राखिएको छ । प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनका लागि ५ करोड विनियोजन भएको छ । डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणाअनुसार विद्युतीय शासन प्रणलीलाई प्राथमिकता दिएको छ । खेल मैदानको निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, उद्यमी युव, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमलाई २ करोड ५० लाख छुट्टिएको छ ।
प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बिरुवा प्रदेशभित्रै उत्पादन गर्न नर्सरी स्थापना, जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग र एक स्थानीय तह एक पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । डीपीआर तयार पारिएको पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न २ करोड १० लाख बजेट राखिएको छ । घरबास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । एक पालिका एक उद्योग ग्राम स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कार्यक्रम पुरानै
बजेटप्रति संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद किरण गुरुङले बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक नयाँ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको बताए । ‘कार्यक्रम पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘बजेटमा नयाँ उत्साह देखिएन । गत वर्षभन्दा अहिले बजेटको आकार बढे पनि नयाँ कार्यक्रम बढेनन् ।’
उनले सरकार चुनाव केन्द्रित रहेर बजेट ल्याएको बताए । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री बरालले चालु वर्ष गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरे । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८।९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६।१७ प्रतिशत हुने अनुमान पनि उनको थियो ।