गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई शिक्षा, सँस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउ“दै धम्काएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि सार्वजानिक गरेको बजेटको विषयलाई लिएर धम्काएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले भने बमोजिमको कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको भन्दै धम्की दिएका हुन् । उनले यसभन्दा अघि पनि पटकपटक अर्थमन्त्रीलाई धम्काउदै आएका थिए ।
‘अहिलेको धम्की डर लाग्दो छ’ स्रोत भन्छन, ‘घुमाउरो पारामा ज्यान मार्ने धम्की दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री आफूलाई असुरक्षित महशुस गर्नुभएको छ तर, आफ्नो ज्यान खतरामा छ भनेर सुरक्षा निकायलाई समेत भन्नुभएको छैन् ।’ उनले पार्टी केन्द्रीय, प्रदेश या जिल्ला कार्यालयमा पनि आफूलाई धम्काएको विषयमा बताएका छैनन् । १ असारमा संसदमा पेश भएको बजेटमाथि यतिका दिन वितिसक्दा पनि छलफल शुरु हुन सकेको छैन् । बजेटमाथि भएका असन्तुष्टि विषयलाई सहमति जनाउँदै संसद चलाउन माग राख्दै अर्थमन्त्री बराल विहीवार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलेको निवास राष्ट्र वैंक चोक पुगेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको निवासमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले लगायत सहभागि थिए । अर्थमन्त्री पुगेपछि बजेटमाथि छलफल चलिरहयो । अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई सरकारले नै संसद वैठक रोक्न नहुने बताउदै थिए । आफूहरुबीच भएका असन्तुष्टि कार्यक्रम कसरी समस्या हल गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने र संसद वैठक संचालन गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्रीको थियो । ‘छलफलकै क्रममा शिक्षामन्त्रीले एक्कासी झोक्किदै यदी मैले भनेको मानिनस भने तलाई जे पनि गर्छु भन्दै अप्रिय शव्द बोल्नुभयो’ अर्थमन्त्री बराल भन्छन, ‘आयोगका उपाध्यक्ष त बोल्ने कुरा भएन । तर, शिक्षामन्त्रीले मलाई धम्काउदा मुख्यमन्त्री पनि केही बोल्नुभएन । मैले मुख्यमन्त्री केही बोल्नुहुन्छ की भनेर अनुहारमा हेरिरहेको थिए । केही नबोलेपछि मलाई खतरा महशुस भयो । म केही बोलिन र मुख्यमन्त्रीको निवासबाट बाहिरिए ।’ अर्थमन्त्री बरालले अहिले आफूलाई असुरक्षित महशुस भएको बताएका छन् ।
‘मन्त्री मात्र नभई म नेता पनि हु’ उनले भने, ‘दिन रात नभनी जहाँ जति बेला पनि हिडिरहनुपर्छ । मन्त्रीबाटै यस्तो धम्की आउ“दा डर लाग्नु स्वभाविक हो ।’ छलफलमा शिक्षामन्त्रीको आफूले बोलेको जे पनि हुनुपर्छ भन्ने जिद्दि थियो । अर्थमन्त्रीलाई उनले ‘त’ शव्द प्रयोग गरेका थिए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर अर्थमन्त्रीलाई धम्क्याउनुभएको हो ? भनेर प्रश्न गर्दा जवाफमा भने, ‘छलफलका विषय कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ कसैलाई नबुझन् । चित्त नबुझ्ने मान्छे छलफलबाटै निस्किन पाइन्छ । अर्थमन्त्री पनि छलफल चल्दै गर्दा एक्कासी निस्कनु भएको हो ।’ यस विषयमा जानकारी लिन ९८५७०८७५२४ मा टेलिफोन सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले फोन उठाएनन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष काफ्लेले बजेटमाथि छलफल भइरहदा विषयवस्तुमाथि फरक–फरक धारण आउनु स्वभाविक रहेको बताए । ‘कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको थियो, उहाँहरु छलफल गरिरहनु भएको थियो’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा विगतका तीन वर्षसम्म संचालन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएन । गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडको दरले ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो । यस कार्यक्रमको शुरुबाटै विरोध जनाउदै आएका अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षमा निरन्तरता दिएनन् । उनले सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने बताउदै बजेट दिने कार्य गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । उक्त कार्यक्रम हटाइएपछि अर्थमन्त्री यतिवेला सवैको दवावमा छन् । सत्तारुढ दल मात्रै नभई माओवादीकै सांसद उनको विपक्षमा छन् ।
सोही विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रीलाई एक्ल्याउदै हटाउने जस्ता प्रकृया भए । तर, गठबन्धनको सरकार भएकाले अर्थमन्त्री हटेनन् । स्रोतका अनुसार काँग्रेस संसदीय दलको वैठकमा समेत अर्थमन्त्रीको सवै अधिकार खोसेर मुख्यमन्त्रीले राख्ने निर्णय भएको थियो । यसो त, बजेटमा सत्तापक्षका प्रतिसांसदलाई ५ करोडको दरले योजना दिने र प्रतिपक्ष एमालेका सांसदलाई एकमुष्ट ३५ लाख दिने निर्णय सरकारको छ । प्रदेश र संघीय निर्वाचन नजिकिदै गर्दा दोहोरो बजेट नपाएपछि अहिले सरकार, सांमद अर्थमन्त्रीको विरोधमा छ तर, बाहिर भने अर्थमन्त्रीले वाहवाह कमाएका छन् । अधिकाशंले अर्थमन्त्रीको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउदै आएका छन् ।
निरीह मुख्यमन्त्री
असार १ मा प्रदेश सभा वैठकमा पेश भएको बजेटमाथि असार १७ वितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन् । असार ५ मा बस्ने भनिएको वैठक पनि अहिलेसम्म बसेको छैन् । सरकारबीच सहमति नजुट्दा वैठक संचालन हुन नसकेको हो । तर, वैठक राख्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल निरीह छन् । उनले बजेट पास गर्नुपर्छ, वैठक जसरी पनि राख्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म एउटा निर्णय लिन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री मुकदर्शक मात्र हुन् । ‘प्रदेश चलाउने त सरकारकै अरु मन्त्री छन्’ उनले भने ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री निरीह देखिए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री का“ग्रेसका मन्त्रीहरुको अघि केही बोल्नै सक्दैनन् । निर्देशन दिन पनि सक्दैनन् । स्रोत भन्छ, ‘उनी नाम मात्रका मुख्यमन्त्री हुन् । काम अरु मन्त्रीबाटै हुने हो ।’ हालसम्म बजेटको विषयमा पनि उनले बाहिर केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । क्याविनेटमा पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय लिन नसक्ने स्रोतले जनायो ।
