ढिलासुस्तीले रोकियो भुक्तानी

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत शिक्षा, सँस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको लेखा शाखाको ढिलासुस्तीका कारण करिव चार करोड रुपयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । सामान सप्लायर, ठेक्का, निर्माण कम्पनी, परामर्श दातृ संस्था लगायतको भुक्तानी रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिवार बेलुका १२ बजेसमम पनि लेखा शाखाबाट भुक्तानी सिफारिस गर्न नसक्दा उक्त रकम रोकिएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि लेखा शाखासम्म पुगिसकेका फाइल अगाडि बढ्न सकेनन् ।
रकम भुक्तानीको लागि तीन दिनदेखी मन्त्रालय धाएका सुमन भुजेलले काम गरे बापतको रकम लिनुपर्ने सवै प्रक्रिया पुरा गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको बताए । ‘मन्त्रालयको काम दाईले गर्नुभएको थियो’ उनले भने, ‘असारको कामले दाई व्यस्त हुनुभयो । मलाई मन्त्रालयको काम जिम्मा दिनुभएको थियो । तीन दिनसम्म धाए तर, काम गर्दिएनन् ।’ उनी जस्ता भुक्तानीको आशमा मन्त्रालय धाएका अन्यले पनि गुनासो गरेका छन् । भुजेलका अनुसार असारमा आउने अन्तिम भुक्तानीले काम गर्दा लागेको ऋण तिर्ने, वैंकमा किस्ता तिर्ने योजना थियो । झन् तनाव थपियो । उनले काम सकिसकेपछि पनि भुक्तानी नपाएपछि सिधै अदालत जाने बताए ।
सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न गरि स्टोरका जिन्सी शाखामा दाखिला गरि भुक्तानी प्रकृयाका लागि सम्बन्धित शाखामार्फत लेखामा पुगेका फाइलको लेखा प्रमुखको लापारबाहीको कारण भुक्तानी आदेश हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालयबाट पनि काम गरेको बताएका सुमनले अन्यत्र धमाधम भुक्तानी भइरहदा सामाजिक मन्त्रालयमा मात्रै रोकिएको भन्दै गुनासो गरे । ‘मन्त्रालयको लापारबाही हो’ उनले भने । कान्तिपुरलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दै उनले भने, ‘लेखा प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपन, लापारबाहीका कारण हामी मारमा परेका छौ ।’ लेखा प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले दुई दिनसम्म सफ्टवर नचल्दा तोकिएका भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । ‘अघिल्ला दुई दिन काम गर्न पाएनौ’ उनले भने, ‘शनिवार बढी लोड भयो सफ्टवयरले पनि त्यति काम गरेन् । ह्याङ हुदै खुल्दै गर्दा भुक्तानीका फाइल रोकिएका छन् ।’
उनले करिव ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी प्रणली शनिवार राती १२ बजेबाट बन्द गरेको छ । यस प्रणालीमा इन्ट्री भएका र प्रदेशका सवै मन्त्रालयले सिफारिस गरेका कुनै पनि भुक्तानी बा“की नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले बताए । ‘हामीले २५ गते राती १२ बजेबाट भुक्तानीको लागि इन्ट्री गर्न पाइदैन भनेर असारको पहिलो सातामै सवैलाई पत्रचार गरेका थियौ’ ढकालले भने । लेखा कर्मचारीका अनुसार सर्वर डाउन भइरहने, अन्तिममा फाइल थुप्रिने र कर्मचारीको जनशक्ति कम भएका कारण तोकिएको समयभित्र भुक्तानी रकम दिन नसकिएको हो ।
प्रदेशका सवै मन्त्रालयको लेखामा सम्पर्क गर्दा एउटा पनि भुक्तानी बाँकी नरहेको बताएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत अधिकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि लेखाको जिम्मेवारी समालेका छन् । दुई तिर काम हुदाँ मन्त्रालयमा बाँकी रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउ“छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन, ‘मलाई नै रुम कि हाँसुम भएको छ । चार दिनदेखी फाइल लगेको थिए । लेखा प्रमुख सरले अहिले किन भन्दै हटाउनुहुन्छ । सर शुक्रबार दुई घण्टा मात्रै अफिसलाई समय दिएको भए कुनै फाइल रोकिदैन्थे । ल ल भन्नुहुन्छ तर, गर्नुहुन्न ।’ लेखा प्रमुख अधिकारीले भुक्तानीको लागि बा“की रहेका फाइलको लागि मन्त्रीस्तरबाट संघीय सरकारलाई रिक्वयष्ट गर्ने र संघीय सरकारले म्याद थप गर्दिए बा“की रहेको काम गर्न सकिने बताए ।