घरजग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका सेवा शुल्कमा लगाइएको कर सम्बन्धित गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै मन्त्रालयले यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै
गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको आर्थिक ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन लगायतका सेवाशुल्कका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट भईरहेको सूचना प्रवाहप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
आर्थिक ऐन, २०७९ तर्जुमा क्रममा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत हिस्सा बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर र दायरा निर्धारणको लागि कानून बमोजिम निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित प्रदेश स्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस समेतका आधारमा प्रदेश सरकारले करका दर र दायरा निर्धारण गरेको हो।
आर्थिक ऐन, २०७९ मा तीन पुस्ता भित्रको हकवाला बाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा तीन पुस्ता भित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणको सरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुँदा सो भन्दा केही बढी मात्रै शुल्क कायम गरिएको हो। तीन पुस्ता भन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने देखिन्छ।
त्यसै गरी अंशबण्डाका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको अधिक कारोबार हुने रू। १० लाखसम्मको थैली अंकमा साविकको व्यवस्था बमोजिम नै थैली अंकको ०।२ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ। प्रगतिशिल करको सिद्धान्त बमोजिम रू। ५ करोड भन्दा माथिको थैली अंकको हकमा साविकमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत शुल्कमा ०।५ मात्रै वृद्धि गरेर १।५ प्रतिशत कायम गरिएको हो। घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा, छोडपत्र, दर्ताफारी, दाखिला खारेज लगायतका अधिक कारोबार हुने विषयहरूमा साविकको व्यवस्था नै कायम रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको छ। उद्देश्यविपरित जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट नागरिकलाई वर्गिकरण नगरी प्रदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सम्म करको दर र दायरामा कुनै परिवर्तन नगरिएको अवस्थामा करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले समग्रमा करको थप भार नपर्ने हुँदा यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय सचेत र जिम्मेवार रहेकोले सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ।
मितिः २०७९ श्रावण २०
वसन्तराज तिवारी
उपसचिव (प्रवक्ता)
