प्रतिपत्र संवाददाता (पोखरा)
संघीय सरकारले प्राप्त कानुन नबनाउदा प्रदेश सरकार अलमलमा छन । कानुन अभावमा जग्गा अभावमा आफ्नो बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । आयोजनाको डीपीआर भएको छैन् । यदी पहिलोपटक डीपीआर भएका योजनाको पनि पुनः डीपीआर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूलो भनिएका आयोजनामा बजेट अभाव छ । नियम, कानुनका कारण बजेट खर्च नहुने अवस्था विधमान छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने सवै मन्त्रालयको काम सन्तोषपुर्ण रहेको दावी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ७ वटै मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिबेदन बुझाएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष सवै मन्त्रालयको काम प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले कोरोनाका कारण लकडाउनले पारेको असरको बाबजुद पनि सरकारले राम्रो काम गरेको बताए । ‘भौतिक प्रगति उत्साहजनक छ’ उनले भने, ‘वित्तिय प्रगति पनि भएको नै छ । यसरी नै काम हुदै गयो भने हामी सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छौ ।’ उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म ३६.५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको बताए ।
उनका अनुसार गतबर्ष दोस्रो चौमासिकसम्म भौतिक मन्त्रालयले जम्मा १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ‘कोरोनाका कारण रोकिएका योजना पनि अहिले धमाधम कार्यान्वयनमा गएका छन’ उनले भने, ‘यसकारण बजेट पनि खर्च भइरहेको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा छलाङ मारेको उनको दावी थियो । भौतिक मन्त्रालयले हालसम्म ३२.९ वित्तिय र ५५.१ प्रतिशत भौगतिक प्रगति गरेको छ । यसैगरी, भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पु“जीगत बजेटको १२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार वित्तिय प्रगति २०.३४ प्रगति गरेको छ भने, २६.२८ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख (उपसचिव) रामेश्वर अर्यालले अघिल्लो बर्षको बेरुजु रकम फस्र्यौट गर्नको लागि मन्त्रालयले धमाधम काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म पु“जीगततर्फ २४.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने, वित्तिय प्रगति २७.२४ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७७.६० प्रतिशत बेरुजु रकम फस्र्यौट गरेको छ भने, १९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १९.७९ नै वित्तिय प्रगति भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार ४९ प्रतिशत वित्तिय र ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको ३४.५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्यालले बताए । प्रवक्ता बस्नेतले सरकारले प्रत्येक आयोजनाको धमाधम ठेक्का सम्झौता गरिएको बताए । ‘सरकारको ठूलो बजेट विकास निर्माणमा छ’ उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम रोकिएन भने बजेट खर्च सोअनुसार हुन्छ ।’
मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक
प्रतिपत्र संवाददाता (पोखरा)संघीय सरकारले प्राप्त कानुन नबनाउदा प्रदेश सरकार अलमलमा छन । कानुन अभावमा जग्गा अभावमा आफ्नो बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन ।




