छानविन समितिमाथि नै प्रश्न उठ्यो–अर्याल

नकपा एमालेकी केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्यालले अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्न बनेको समितिमाथिनै प्रश्न उव्जिएको बताएकी छन् । पोखरामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । बजेट बनाउने क्रममा आधा रातमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लगाइएको थियो । उक्त छानविन समितिले अर्थमन्त्री गलत नरहेको पुष्टी गरेपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री पदमा नै नियुक्त भएका थिए । छानविन समितिले बहुमतको आधारमा टाउका गनेर प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप उनको छ ।
उक्त प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नभएको हुदाँ एमालेलाई स्वीकारे नरहेको उनले बताइन् । करको दायरा फेर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हुन्छ । प्रकृयागतरुपमा बजेट नबनाएको बताउँदै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले गठबन्धन सरकारले उनीविरुद्धको प्रमाण मेटाउने काम भएको आरोप लगाइन् । आर्थिक सूचांक धरासय बन्दै गएको बताएकी उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार इतिहासकै नालायक र असफल रहेको बताएकी छन् । एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयले कुटनीतिक सम्बन्ध खलबलिने, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह्र खडा हुने काम गठबन्धन सरकारले गरेको उनले बताइन् ।
नजिकिदै गरेको निर्वाचनतर्फ फर्किदै गठबन्धनलाई सीट कति प्राप्त गर्ने भन्ने मात्र चिन्ता रहेको भन्दै सचिव अर्यालले भनिन, ‘एमाले कमजोर नभएकै कारण गठबन्धन बनेको हो । हामी डटेर निर्वाचनमा लड्छौ ।’ उनले बड्दो महङगीको पनि विरोध गरिन् । जेठ महिनामा मात्रै आयल निगमबाट ४१ करोड इन्धन घोटला भएको उनले बताएकी छन् । यस सरकारसँग जनताले आश गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताइन् । उनले नागरिकता विधेयकप्रति पनि सरकारले गलत काम गरेको बताएकी छन् ।
यस्तै एमाले प्रदेश कार्यालयले गण्डकी सरकारले गरेका कामविरुद्ध विरोध जनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माको हस्ताक्षरमा ९ बुदेँ प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको हो । सरकारले मन्त्री परिषद् विस्तार गरि सातबाट १२ पु¥याएको, अघिल्ला सरकारका वहुवर्षे योजना कटौती गरेको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक नीति लत्याउदै कृषि सडकको अवधारण ल्याएको, प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई दोस्रो तहका सांसदको दर्जामा राख्दै सत्तापक्षका प्रति सांसदलाई ५ करोड दिने गरि आफूखुशी बजेट ल्याएको, मन्त्रीका आफन्तको नाममा रहेका ट्रष्टमा बजेट राखेर सार्वजानिक सम्पतिलाई नीजिकरण गर्न खोजेको, स्रोत तथा वित्त आयोगको नियम उलंघन गर्दै बजेट निर्माण गरेको आरोप एमालेको छ । यस्तै, कर बृद्धि र करको शिर्षक हेरफेर, संसद सचिवालयका सचिवको उमेर म्याद थप गर्ने र बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।