नजिकिदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मुखमा सांसदहरुलाई बजेट नबाँड्न निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ लाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा योजना छनोट र योजना बाँड्ने तयारीको भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मुखैमा गण्डकी र प्रदेश १ सरकारले सांसदमार्फत बजेट खर्चन लागेका हुन् । कार्यकाल सकिन लागेका बेला अघिल्ला वर्षजस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिन लागिएको हो । प्रदेश १ मा कार्यविधि बनाएर सांसदलाई योजना छनोट गर्न लगाइएको छ भने गण्डकीमा योजना बाँड्ने तयारी छ ।
‘वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ । आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा आयोगले उपर्युक्त प्रदेश सरकारहरूलाई उल्लिखित काम कारबाहीहरू नगर्न नगराउन हुन् निर्देशन दिइन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दुवै प्रदेश सरकारलाई उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भए तत्काल रोक्न त्यसको जानकारी गराउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्रदेश १ सरकारलाई दिइएको आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९’ बमोजिमका प्रकृया अगाडि बढाईएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं। १ र प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनुका साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।’
त्यस्तै गण्डकी सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९–०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।’
त्यस्तै आयोगले विपद्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयबाहेक मतदातालाई प्रमावित पार्ने एवम् निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
