स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले प्रदेश निजामति ऐन जारी गर्न माग राखेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश निजामति ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेट्नेपर्ने मागसहित नयाँ बुदाँ थप गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपज्ञ बुझाएका छन् । आज मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका १२ वटै मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरि ज्ञापन पत्र बुझाएको स्थानीय तह निजामति कर्मचारी समितिका सल्लाहकार जयराम पौडेलले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीका माग पुरा नभए थप आन्दोन गरिनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिहरुलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै :
मिति:- २०७९/०४/२६
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनका प्रमुख औजारको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन रहेको र संघीयता लागूभएको पाँचवर्षसम्म पनि ऐन ल्याउन नसकिरहेको तथा नीतिहरुलाई कार्यरुप दिने महत्वपूर्ण संयन्त्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएको यस प्रकारको राजनीतिक वेवास्ता हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय हो। । राजनीतिक रुपमा चरम उपेक्षा र न्यून महत्वमा पारिएको संघीय निजामती सेवा ऐन विगत लामो समयदेखि जारी हुम नसकेको तथ्य हामीबाट लुकेको छैन । ऐन समयमा आउन नसकेकै कारण कर्मचारीका वृतिपथ अवरुद्ध भएका छन ।
यही यथार्थतावीच अन्य प्रदेशहरुले जस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समेत प्रदेश निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता महशुस गरी यसको मस्यौदा तयार भैरहेको जानकारी हामीलाइ पनि प्राप्त भएको छ । यही मेसोमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका तमाम कर्मचारीहरु तरङ्गित भएका छौं | अलिकति खुशीका वीचमा विभिन्न आशंकाहरु पनि उब्जिएका छन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुरुप कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुमा समायोजन भएकोमा यसरी एउटै ऐन अन्तर्गत संघीय सरकारबाट समायोजित भएको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रस्तावित प्रदेश निजामती सेवा ऐनको बढुवा सम्बन्धी प्रावधानमा समान व्यवस्था हुने गरी तयार भएको मस्यौदामा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको वृति विकास रोक्ने बदनियत राखी बढुवामा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने संशोधन प्रस्ताव खेदजनक छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट मस्यौदा भैरहेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत हामी जस्ता सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका सम्बन्धमा कुनै ध्यान नदिइ ट्रेड यूनियनका सिमित कर्मचारीहरुको स्वार्थबाट प्रेरित भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघीय निजामती सेवामा हुने वृति विकास एवं बढुवाका अवसर बन्द गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनबाट भएको दुराग्रहप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः तपसिल बमोजिमका बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा समावेश गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी होस भनी जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरी अगाडि बढेमा थप बिरोधका कार्यक्रमहरु गरिनेछ त्यसबाट आउने परिणामको जवाफदेही प्रदेश सरकार नै हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।
ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरु
१. परिभाषा खण्डमा समायोजन भएका कर्मचारीको परिभाषा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने
“समायोजन भएका कर्मचारी भन्नाले समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाइ जनाउनेछ ।”
2. प्रदेश निजामती सेवाको पदमा पदपूर्ति गर्दा कार्यक्षमताको मूल्यांकन र जेष्ठता तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने पदपूर्ति (बहुवा) मा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गण्डकी प्रदेश र अन्तर्गतका स्थानीय तहमा समायोजन भई देहाय बमोजिम सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीहरु पदोन्नति (बढुवा) मा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने
सि.नं.
बढुवा हुने पद
सातौं तह
२
नवौं तह
3
इश्वरीप्रसाद पोखेल
आवश्यक सेवा अवधि
कैफियत
पाँचौं वा छैठौं तह वा सो सरहको पदमा पाँच वर्ष सेवा
अवधि पुरा भएको ।
सातौं वा आठौं तह वा सो सरहको पदमा पाँच वर्ष सेवा
अवधि पुरा भएको ।
नवौं वा दश तह वा सो सरहको पदमा पाँच वर्ष सेवा
अवधि पुरा भएको ।
एघारौं तह
बोधार्थ
माननीय मन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय । माननीय मन्त्रीज्यू, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय ।
माननीय मन्त्रीज्यू, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय ।
गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।
अध्यक्ष
स्थानीय तह निजामती कर्मचारी समिति
गण्डकी प्रदेश पोखरा
