उमेर नपुग्दै बिवाह गर्ने गण्डकीमा ३९ प्रतिशत

सामान्यतयाः कानुनले विवाह गर्ने उमेर तोकिदिएको छ । केटाको हकमा २१ र केटीको लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा भने विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने ३९ प्रतिशत रहेका छन् । पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजानिक गरिएको थियो । विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै विवाहसमेत होइन, आमासमेत बन्ने गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पोषण सम्बन्धि संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषयमा छलफल गराउँदा सहभागी अधिकाशंले वावविवाह मुख्य समस्या रहेको बताएका थिए । बालविवाहविरुद्धका अभियान्ता तिलोतमा पौडेलले वालविवाह गण्डकी प्रदेशमा बढ्दै गएको बताए । ‘जति अभियान चलाए पनि यसमा बालविवाह दर सकेन’ उनले भने । बहुवर्षिय पोषण योजना सुशासनका विज्ञ शेरसिंह दहितले सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नेको प्रतिशत बृद्धि गर्न सकिएको छैन् । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ५८ प्रतिशत महिलाले मात्र ६ महिनासम्म बच्चालाई दुध खुवाउँछन् । ‘९८ प्रतिशत हुनुपर्ने यसमा पनि सुधार छैन’ उनले भने, ‘सरकारको लगानी बढ्दो छ तर, प्रतिफल चित्त बुझ्दो छैन ।’ उनले हरेक बार खाना चारको प्रतिशत ५१ प्रतिशत रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बहुपोषण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । जसमध्ये पूर्वी नवलपरासीमा पूर्णरुपमा प्याकेज राखेर नै कार्यक्रम संचालन गरिएको छ भने अन्य १० जिल्लामा आंशिक प्याकेज राखेर संचालन गरिएको दहितले जनाए । पोषणकै कारण गण्डकीमा एक महिनामा १८ जना नवजात शिशु, २७ जना शिशु र ३० जना ५ वर्ष भन्दा कम उमेरका शिशुको मृत्यु भएको छ । गण्डकीमा १५ प्रतिशत कम तौल भएका बालबालिका छन् भने, ८ प्रतिशत दुव्लोपना, ३१ प्रतिशत मोटोपना र २८ प्रतिशतलाई रक्तअल्पता भएको छ । बहुवर्षिय पोषण कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश संयोजक पवित्रा सापकोटाले गण्डकीमा पर्याप्त मात्रामा पोषण नभएका कारण वालवालिकामा पुड्कोपन, कमतौल, ख्याटेपना र बढी तौलको समस्या रहेको बताइन् । उनले ५ वर्षमुनिका ४६ प्रतिशत वालवालिकालाई रक्तअल्पता रहेको बताएकी थिइन् । उनका अनुसार गण्डकीमा २३ प्रतिशत पुड्कोपना र ८ प्रतिशत ख्याटेपना बालबालिका छन् । ‘नेपालकै तथ्यांक हेर्ने हो भने ५२ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको अप्रत्यक्ष कारण कुपोषण नै हो’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा पोषणको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका ६ पालिका (गैडाकोट, गोरखा, वालिङ नपा, गण्डकी, हुप्सेकोट र जलजला गापाका प्रमुखको सहभागीता थियो । आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेती र कार्यक्रम अधिकृत शुशिलाकुमारी पन्थले पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धि संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा प्रष्टाएका थिए ।