प्रदेशका योजना आयोग सशक्त बनाउन ऐन जरुरी

सातै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको भेलाबाट पारित निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । भदौ ५ र ६ मा पोखरामा भएको भेलाबाट पारित प्रदेशको विकास समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको क्षमता विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदासहितको विवरण नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ६ दसक भन्दा लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत गठनादेशबाट चल्दै आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । केन्द्र र प्रदेशका योजना आयोगलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि यो भेलाले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । भेलामा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष काफ्लेले प्रदेशका आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐन बनाएर ल्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । त्यसैका लागि भेलाले गरेको मार्गनिर्देशनअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको उनले जनाए ।
यसैगरी प्रदेश तथ्यांक व्ययवस्थापन ऐन, प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, प्रदेश आयोजना बैंक दिग्दर्शन, प्रदेश योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐनको मस्यौदासमेत मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । नीति तथा योजना आयोगका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसै अनुसार तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत सोही अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको हो । अन्य प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले पनि विहीवार प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । भेलाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने, संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेका परिषद तथा समितिको नियमित बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैगरी पर्याप्त गृहकार्य गरिएका, आवश्यक कागजात तयार भएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भएका आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आयोजना बैंक दिग्दर्शन बनाइ कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भेलामा भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलसमेत उपस्थित भेलाले नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । आवधिक योजनाको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन संरचनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, बजेट ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली मार्फत् तथ्यपरक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय उक्त भेलामा भएको गण्डकीका प्रदेश आयोगका सदस्या सुवास अधिकारीले जानकारी दिए ।
ठूला, प्रदेश गौरवका तथा वहुवर्षे योजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने परिपाटी बसाल्ने, यस्ता योजना समयमै सम्पन्न गर्न अलग्गै संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेशमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने गरी तथ्यांक महाशाखा वा तथ्यांक कार्यालय स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा पनि सान्दर्भिक सूचना प्रदेशमा संकलित हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णयका साथ भदौ ६ गते भेला सम्पन्न भएको थियो ।