टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्न पहल गरेः अर्थमन्त्री बराल

१८ महिने कार्यकाल सम्पन्न गरेका गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न आफूले पहल गरेको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा संचारकर्मीसँग भेट्घाट गर्दै उनले डेढ वर्षिय छोटो कार्यकाल अविस्मरणीय रहेको दावी गर्दै प्रदेश सरकारले हजार र लाखका योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने बताए ।
बजेट थोरै योजना धेरै हुदाँ विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी नहुने उनले बताए । ‘गत आर्थिक बर्षहरुको बजेट कार्यक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा हामीले बजेट निर्माण गर्दा साना र ट्ुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला, परिणाममुखी योजना निर्माणतर्फ ध्यान दिन खोजेको संकेत प्रष्टरुपमा देखिन्छ’ उनले भने, ‘५ करोड भन्दा तलका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा उपलब्ध हुने स्रोतको र प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्था हुने गरी सो भन्दा माथिका मात्र योजनालाई बहुबर्षीय योजनाको रुपमा लैजाने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री बरालले संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थापित तीन तहका सरकार भएपछि सांसदमुखी बजेट राख्नु उचित नहुने बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिए बताउदै उनले भने, ‘दवावसँगै माग भएपछि अन्ततः राख्न बाध्य भइयो । तर, अहिलेसम्म न बजेट छ न कार्यविधि नै ।’ अर्थ विविधमा राखिएको १ अर्व रकममध्ये ७२ करोड छुट्याएर सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । तत्कालीन सत्तारुढ दल काँग्रेस माओवादीका प्रतिसांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना बाडिएको र प्रतिपक्षलाई कम बजेटका योजना दिएको विषयमा पनि उनी बोलेका थिए । सांसदमुखी बजेट वितरण कार्यक्रम हटाउन पहल गर्दागर्दै पनि आफू सफल नभएको उनले बताएका थिए । डेढ बर्षीय छोटो कार्यकालमा पनि प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बृद्धि गर्न आफूले प्रयास गरेको बराल बताउँछन् ।
राजश्व अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने हिसाबले आर्थिक ऐनमा राजश्वको दर र दायरामा प्रगतिशील करको सिद्धान्तलाई आधार मानि परिमार्जन गर्दा आफु केही आलोचित भए पनि त्यसले समग्र प्रदेशको आन्तरिक श्रोत बृद्धि हुुने दावी उनले गरे । २०७८ श्रावण ८ देखी गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेको उल्लेख गर्दै बरालले वित्तिय श्रोतको प्रभाबकारी र समुचित उपयोगबाट प्रदेशमा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्दै समुन्नत र समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियानमा टेवा पुयाउन सफल भएको बताए । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय उर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढिकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पुर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन प्रदेशको मुख्य प्रथामिकतामा रहेको मन्त्री बरालले बताए । गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन र सो बजारीकरण गरी व्यवस्थित बनाउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणासहित बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले बताए । उनले अव आउने सरकारलाई प्रदेश गौरवका योजनालाई प्रथामिकता दिन आग्रह गरे ।